पूर्णिया नरसंहार: अंधविश्वास में जिंदा जलाए गए एक ही परिवार के 5 लोग, आयुक्त-DIG से एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

 
दरगाह बहियार में मिली जले हुए शवों की भयावह तस्वीर
घटना के बाद पुलिस को घेसरिया बहियार के जलकुंभी से पांच जले हुए शव मिले, जो कि मृतकों के घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर थे। मरने वालों में परिवार के बुजुर्ग कातो मासोमात (70), बेटा बाबूलाल उरांव (50), बहू सीता देवी (40), पोता मनजीत कुमार (25) और उसकी पत्नी रानी देवी (20) शामिल हैं। सभी को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया था।

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‘सात घंटे तक घटना चलती रही और किसी को पता नहीं चला?’
प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद रजीगंज पंचायत के जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, स्वास्थ्यकर्मी, वार्ड सदस्य, टोला सेवक समेत सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने तीखे लहजे में सवाल किया कि घटना स्थल मनरेगा भवन से महज कुछ मीटर की दूरी पर है, जहां 10 बजे रात से सुबह पांच बजे तक हत्या की गई, फिर भी किसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? राजेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सिर्फ आपराधिक मामला नहीं, प्रशासनिक और सामाजिक विफलता भी है।


 
गांव में नकुल उरांव की दहशत और अंधविश्वास की सत्ता
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड नकुल उरांव है, जो गांव में अपना वर्चस्व रखता है और अंधविश्वास फैलाने में माहिर है। माना जा रहा है कि गांव के कुछ जनप्रतिनिधि भी उसके प्रभाव में रहते हैं, जिसके कारण इतने बड़े नरसंहार की योजना चुपचाप बनाई और अंजाम दी गई।
 
राजेश कुमार ने पूछा कि जब हत्या से पहले तीन गांवों की बैठक हुई थी, तब पंचायत के किसी प्रतिनिधि को सूचना क्यों नहीं मिली? क्या ये भी अंधविश्वास के प्रभाव में हैं?
वहीं, जिस स्थान पर घटना हुई, वह दो मोहल्लों और सरकारी भवनों से घिरा इलाका है। बावजूद इसके, रात भर हत्या की गई और किसी सरकारी कर्मचारी, वार्ड सदस्य, मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि को कोई खबर नहीं हुई, जिससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और सतर्कता पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं।

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एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेंगे आयुक्त व डीआईजी
प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार और पूर्णिया डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने कहा कि वे घटना की हर सामाजिक, प्रशासनिक और आपराधिक पहलुओं की जांच कर रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तय होगी।