Bihar: तुम चुप रहो! विधान परिषद में अचानक राबड़ी पर बरस पड़े CM नीतीश; बोले- ये पार्टी तुम्हारी नहीं है

यह भी पढ़ें- पलायन रोको नौकरी दो यात्रा:कन्हैया कुमार बोले- बिहार में रोजगार के मौके खत्म कर दिए गए, जिससे अपराध बढ़ रहे
 
आरजेडी के 'तेजस्वी सरकार' वाले बैज पर मचा बवाल
दरअसल, आरजेडी के विधान पार्षद हरे रंग के बैज लगाकर सदन में पहुंचे थे। इन बैजों पर लिखा था कि तेजस्वी सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही उसे छीन लिया गया। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रास नहीं आई, क्योंकि जब 2023 में आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया था, तब वे खुद सरकार का हिस्सा थे। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक आरजेडी विधायक को खड़ा किया। फिर मीडिया गैलरी की ओर देखते हुए कहा कि देखिए, यह तमाशा सिर्फ इसी पार्टी में हो सकता है!
 
राबड़ी ने किया विरोध, तो नीतीश ने सुना दी खरी-खरी
जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी की आलोचना की, तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खड़ी हो गईं और विरोध जताने लगीं। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। यह पार्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है!


 
मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद सदन में हलचल मच गई। बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खड़े हो गए और समर्थन में बोले कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया था। यह पूरी सरकार का सामूहिक निर्णय था, जिसे सभी ने समर्थन दिया था।
 
‘बेचारी पति के सहारे सत्ता में आई थीं’
नीतीश कुमार ने आगे राबड़ी देवी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बेचारी तो अपने पति के सहारे सत्ता में आई थीं। उन्होंने 1997 का जिक्र करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सीबीआई ने आरोप तय किए, तो उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और परदे के पीछे से सत्ता चलाते रहे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद आरजेडी के विधायकों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने सदन के बाहर सीढ़ियों पर धरना देना शुरू कर दिया।


 
‘नए कानून के जरिए आरक्षण को मिले संवैधानिक सुरक्षा’
आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी फिर से आरक्षण बढ़ाने के लिए एक नया कानून लाने की मांग करती है। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार से मांग की कि इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।

यह भी पढ़ें- Bihar News:'लालू परिवार ने पैदा की बिहार में क्राइम संस्कृति', सीवान में बोले Bjp प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल
 
सदन के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जब सदन को संबोधित कर रहे हों, तो सभी सदस्यों को अपनी सीट पर रहना चाहिए।