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Bihar Cabinet: बिहार चुनाव की अधिसूचना से पहले कैबिनेट की अंतिम बैठक, CM नीतीश ने 129 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
Fri, 03 Oct 2025 05:09 PM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Fri, 03 Oct 2025 05:09 PM IST
सार
दीवाली और छठ को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार आज बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। कई विभाग में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अलग-अलग जिलों में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण होगा।
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सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredदुर्गापूजा का समापन हो गया। इसी महीने में दीवाली और छठ महापर्व है। आचार संहिता लागू होने और चुनाव की तारीख का एलान होने में कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आचार संहिता लागू होने से पहले यह आखिर कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगा दी। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी है। इनमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, जल संसाधन, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले लिए गए। आइए जानते हैं प्रमुख प्रस्तावों के बारे में...
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कैबिनेट की बैठक में राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं विद्यालयी शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार। कक्षा पहली से दसवीं तक पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को दोगुना किया गया। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये वार्षिक कर दिया गया। यानी अब एक से चार तक के छात्रों को 1200 रुपये छात्रवृति मिलेगी। वहीं पांच से छह के छात्रों को 2400 रुपये छात्रवृति मिलेगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में 40 कंप्यूटर ऑपरेटर और 40 बटलरूम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए गए।
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कृषि विभाग में 218 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई
नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में 218 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं फसल बीमा, बीज वितरण, सब्सिडी योजनाओं और गेहूं–धान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के तहत गंडक कमांड एरिया और सिंचाई योजनाओं पर भारी किया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अलग-अलग जिलों में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण होगा। कई पुलों और बाइपास परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई।
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नए अस्पताल भवन और मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय
कैबिनेट की बैठक में कई जिलों में नए अस्पताल भवन और मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों को तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ‘मिशन निरोगी बिहार’ के तहत टीकाकरण अभियान को और सशक्त बनाने का फैसला लिया गया। सड़क निर्माण विभाग की कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। पटना समेत कई नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। गंगा जल आपूर्ति, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। वहीं STF मुख्यालय भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई। पुलिस बल में नई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया। बिहार सिविल कोर्ट मैनेजर्स (सेलेक्शन, अप्वॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन्स) नियमावली, 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार उच्च न्यायालय सेवा नियमावली और अन्य विधिक नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई
विधवा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार किया गया। अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई। वहीं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार क्लस्टर आधारित उद्योग अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी गई। पटना में पावर म्यूजियम की स्थापना का फैसला लिया गया। पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में जन-निजी भागीदारी से पांच सितारा होटल बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण के लिए नामांकन पर गैर-परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेंटर ई-गर्वनेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जानिए, किस विभाग ने कितने पदों के सृजन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
वहीं बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना अंतर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के 26 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग में विभिन्न कार्यालय में 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र केंद्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 45 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान के सुचारू संचालन के लिए स्थायी स्थापना अंतर्गत विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार के वन प्रमंडलों के पुनगर्ठन के साथ-साथ नौ नए वन प्रमंडल के सृजन और विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न कोटि के कुल 78 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
