Bihar News: मुजफ्फरपुर को 288 करोड़ रुपये की सौगात, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

 मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह सरकार जनता के समर्थन से बनी है और हम लोग लगातार पूरे बिहार में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार पहले भी कार्रवाई कर संदेश दे चुकी है और आगे आवश्यकता पड़ी तो संबंधित अधिकारी को निलंबित भी किया जाएगा। इस दौरान एलजेपी की वैशाली सांसद वीणा देवी, मंत्री रमा निषाद सहित भाजपा और जदयू के सभी विधायक मौजूद रहे।

'बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया'
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विकास के संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पूरे राज्य में सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में सहयोग शिविर लगाएंगे। इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। यह केवल सहयोग नहीं, बल्कि सहयोग के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान का अभियान है।

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पहल केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर शिकायत का फॉलो-अप कर तय समय सीमा के भीतर उसका निपटारा भी किया जाएगा। इस जिले में बेहतर काम किया जा रहा है और यही वजह है कि यहां विकास कार्यों का लगभग 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। 

सीएम सम्राट चौधरी।