Bihar: राजस्व मंत्री बोले- राज्यभर में होगी शिकायतों की त्वरित सुनवाई, कॉल सेंटर-ऑनलाइन सिस्टम की दी जानकारी

 
राजस्व विभाग का कॉल सेंटर एक जून से शुरू
मंत्री सरावगी ने बताया कि एक जून से पूरे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत राज्य के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन या राजस्व से जुड़ी समस्याओं को सीधे विभाग तक पहुंचा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आठ मई से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी लागू किया गया है, जिसके जरिए लाभार्थी अंचल कार्यालय से लेकर मंत्री तक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब शिकायतकर्ता यह भी देख सकेंगे कि उनके आवेदन पर किस स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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काम में लापरवाही बरतने वालों पर गिरी गाज
मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में खराब प्रदर्शन करने वाले 153 अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की गई, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ दो महीनों में ही लगभग 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं को हल करना विभाग की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
 
विपक्ष पर कसा तंज
प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी के मुद्दे पर मंत्री सरावगी ने कहा कि प्रशांत किशोर को ‘पैसा किशोर’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं है। इस मौके पर उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं का भी ब्योरा दिया।
 
भूमिहीन महिलाओं को मिला बंदोबस्ती प्रमाण पत्र
अभियान बसेरा के तहत मुंगेर जिले की 18 भूमिहीन महिलाओं को बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 
संग्रहालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव, तारापुर के जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह और जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों से जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और जन शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया।

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जनता से संवाद और फीडबैक का प्रयास
मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का उद्देश्य यह जानना था कि विभागीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है और अधिकारी किस हद तक जन समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनता को त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान मिले और इसके लिए तकनीकी उपायों को मजबूती से लागू किया जा रहा है।