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बिहार: विधानसभा चुनाव पर बोले चिराग पासवान- संविदा पर भर्ती शिक्षकों की मांग उठाएगी लोजपा

Sun, 23 Feb 2020 01:50 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, पटना
पीटीआई, पटना Published by: देव कश्यप Updated Sun, 23 Feb 2020 01:50 PM IST
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LJP Chirag Paswan says over assembly elections party will raise demand for contractual teachers
एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान - फोटो : फाइल फोटो

बिहार में इसी साल अक्तूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई है। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 23 फरवरी यानि आज से बेरोजगारी यात्रा शुरू कर रही है वहीं एनडीए के सहयोगी लोजपा ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ यात्रा चला रही है।  लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में संविदा पर भर्ती शिक्षकों की मांग को जगह देने की बात कही है।

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संविदा शिक्षक अपनी आठ मांगों के साथ हड़ताल पर हैं

लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के स्कूलों में संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों की मांगों को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के घोषणापत्र में जगह दी जाएगी। ये शिक्षक 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकारी स्कूलों में 4.5 लाख संविदा शिक्षक अपनी आठ मांगों के साथ हड़ताल पर हैं। उनकी मुख्य मांग ‘समान कार्य समान वेतन’ की है।

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लोजपा की ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ यात्रा 

पासवान ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के एक समूह से शिवहर में मिलने के बाद कहा कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और इस मांग के ज्ञापन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देने के साथ ही इसे हम अपनी पार्टी के घोषणापत्र में भी शामिल करेंगे।

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वह ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ यात्रा के दौरान शिवहर में थे। राज्य को पिछड़ेपन के लंबे दौर से निकालने का वादा करते हुए यह यात्रा शुक्रवार से शुरू हुई। पूरे प्रदेश में जाने के बाद यह यात्रा गांधी मैदान में 14 अप्रैल को समाप्त होगी।

नीतीश सरकार ने मांगें मानने से किया इनकार

वहीं राज्य सरकार ने हड़ताल में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। शिक्षा मंत्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा ने शिक्षकों की हड़ताल की निंदा करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इन शिक्षकों को नियमित करने से इनकार कर दिया था और पटना हाई कोर्ट के ‘समान कार्य समान वेतन’ के फैसले को पलट दिया था।

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