बिहार में नहीं चलेगा हिंदुत्व और साम्प्रदायिकता का कार्डः शरद यादव

सवाल: एनडीए के मुकाबले आपके महागठबंधन का मुख्य मुद्दा क्या है?

जवाब: बिहार में दो ही तरह के मुद्दे हैं। एक है विकास नीतीश कुमार केशासन के दस वर्षों के दौरान बिहार में हुआ है और जो दिखाई दे रहा है। 16500 नई सड़कें बनी हैं। एक हजार छोटे बड़े पुल बने हैं। अस्पतालों में सुधार किए गए हैं। हालाकि अभी और सुधार की जरूरत है। 98 फीसदी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पंचायत के चुनाव में सामाजिक विषमता के आधार पर आरक्षण दिया गया है। हम विकास कर रहे हैं, एनडीए वाले सिर्फ कह रहे हैं। कोसी जहां से मैं सांसद था, वहा हर विधानसभा से राष्ट्रीय राजमार्ग निकाला गया। रेलवे स्टेशन, अनेक पुल, इंजीनियरिंग कालेज, टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन और न जाने कितने काम पिछले दस सालों में हुए। यही हाल पूरे बिहार का है। नीतीश राज में किए गए विकास केकाम हर जिले और क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। आंखो देखी और कानों सुनी। बिहार का विकास जनता की आंखों देखी है।

सवाल: सर संघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण संबंधी जो बयान दिया,उसका क्या असर है?

जवाब: मैं उसी पर आ रहा हूं। बिहार चुनाव में दूसरा मुद्दा है सामाजिक विषमता का। सामजिक विषमता ही सारी समस्याओं की जड़ है। आर्थिक विषमता की माता भी वही है। सामाजिक विषमता और आर्थिक गैरबराबरी दोनों जुड़वा राक्षस हैं। एक मिटेगा तो दूसरा भी खत्म होगा। भारतीय समाज जाति व्यवस्था में खंड खंड है। कहावत है कि गोली और बोली वापस नहीं होती। सर संघचालक ने अपने दिल की बात कह दी है। और संघ भाजपा की मातृ संस्था है। भाजपा वही करती है जो संघ चाहता है। इसलिए संघ प्रमुख ने आरक्षण को लेकर जो कहा है, इसका मतलब भविष्य में भाजपा वही करेगी। यह मुद्दा देश भर की 80 फीसदी दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की आबादी केहक हकूक का है। उत्तर भारत में बिहार सामाजिक न्याय केआंदोलन की धरती है जैसे दक्षिण में तमिलनाडु है। इन वर्गों को जो हक संविधान सभा में लंबी बहस के बाद दिया गया है, उसे सर भागवत जी कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाकर समीक्षा करो। यानी एक छोटी सी कमेटी संविधान सभा के फैसले पर विचार कर सकती है क्या? इसलिए एक बड़ा मुद्दा यह भी है।