Bihar: गया मेयर ने तीन गुणा टैक्स बढ़ाए जाने पर दिया जवाब, BJP नेता द्वारा जनता को बरगलाने की बात आई सामने
Gaya News: मेयर गणेश पासवान ने कहा कि टैक्स वृद्धि सीधे सरकार द्वारा की जाती है। कैबिनेट द्वारा ही तय किया गया है कि प्रत्येक पांच वर्ष पर टैक्स को बढ़ाना है। जबकि गया नगर निगम द्वारा पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार के टैक्स की वृद्धि नहीं की गई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredगया नगर निगम सभागार में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने टैक्स बढ़ोतरी के मामले में संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आवासीय होल्डिंग में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बल्कि गैर आवासीय होल्डिंग टैक्स मानक के अनुसार एक, डेढ़, दो और तीन गुणा बढ़ाए गए हैं। 15 वर्षों बाद जो भी टैक्स बढ़ाए गए हैं, इनमें गया नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है। सरकार के आदेशों का अधिकारियों ने पालन किया है। उन्होंने कहा कि तीन गुना टैक्स बढ़ोतरी को लेकर कुछ लोगों के द्वारा शहरवासियों को भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है।
मेयर गणेश पासवान ने गया शहर वासियों से अपील की है कि गया नगर निगम द्वारा किसी प्रकार के आवासीय टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स में वृद्धि सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए नगर विकास आवास विभाग नगर पालिका एक्ट के तहत होटल, क्लब, मैरिज हॉल, निजी अस्पताल, हेल्थ क्लब, दुकान, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बीमा कंपनियों के कार्यालय और बैंक सहित अन्य संस्थानों में तीन गुना टैक्स की वृद्धि की गई है।
मेयर ने कहा कि टैक्स वृद्धि सीधे सरकार द्वारा की जाती है। कैबिनेट द्वारा ही तय किया गया है कि प्रत्येक पांच वर्ष पर टैक्स को बढ़ाना है। जबकि गया नगर निगम द्वारा पिछले 15 वर्षों से किसी प्रकार के टैक्स की वृद्धि नहीं की गई है।
इधर, सशक्त स्थाई समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार और कुछ अन्य राजनीतिक लोग शहर वासियों को टैक्स वृद्धि के नाम पर सिर्फ बरगला रहे हैं। लोगों को सही जानकारी नहीं देकर गुमराह कर रहे हैं। सरकार के आदेशानुसार ही सड़कों का वर्गीकरण किया जा रहा है। उन्होंने की सड़कों के वर्गीकरण की जो रिपोर्ट है उसकी भी पूरी तरह जांच जुलाई की स्टैंडिंग और बोर्ड बैठक में संसोधन किया जाएगा। अगर अधिकारियों ने गलत डाटा दिया है तो वे भी नपेंगे।
