बिहार: शिक्षकों की शिकायत पर शिक्षा मंत्री का एक्शन, आधे घंटे में निलंबन का आदेश; सरायरंजन की बीईओ सस्पेंड

उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को फोन कर आधे घंटे के भीतर निलंबन आदेश जारी करने और उसकी प्रति व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। इसके बाद देर शाम निर्मला कुमारी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। मामला शिक्षकों के अवकाश, वेतन और अन्य सेवा संबंधी कार्यों के निष्पादन में कथित देरी से जुड़ा है। आरोप है कि प्रखंड शिक्षा कार्यालय से शिक्षकों के कई जरूरी आवेदन और सेवा संबंधी मामले समय पर जिला कार्यालय को अग्रसारित नहीं किए जा रहे थे। इससे संबंधित शिक्षकों के काम प्रभावित हो रहे थे।

अवकाश और वेतन संबंधी मामलों में देरी का आरोप
निलंबित बीईओ निर्मला कुमारी पर शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाश और सेवा संबंधी आवेदनों को समय पर जिला कार्यालय नहीं भेजने का आरोप है। इसके अलावा, वेतन से जुड़े मामलों को निर्धारित समय पर अग्रसारित नहीं करने और प्रखंड के कई शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं करने की शिकायत भी सामने आई थी। आरोप यह भी है कि प्रखंड शिक्षा कार्यालय के कर्मियों के बीच कार्यों का उचित बंटवारा नहीं किया गया था। शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों के निष्पादन में देरी को लेकर विभागीय स्तर पर नाराजगी थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर शिक्षा मंत्री ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।

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शिकायत मिलते ही निदेशक को किया फोन
जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को सरायरंजन की बीईओ के खिलाफ शिक्षकों की शिकायत मिली। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक को फोन किया और आधे घंटे के भीतर निलंबन आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीईओ को निलंबित कर आदेश की प्रति व्हाट्सएप पर भेजी जाए। इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की गई और देर शाम निर्मला कुमारी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया।

निलंबन अवधि में मुजफ्फरपुर रहेगा मुख्यालय
निर्मला कुमारी के निलंबन के बाद उनकी निलंबन अवधि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय को मुख्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विभागीय आदेश के अनुसार निर्धारित मुख्यालय में रहना होगा। शिक्षकों के अवकाश, वेतन निर्धारण और अन्य सेवा संबंधी मामलों का समय पर निष्पादन शिक्षा विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल है। इन कार्यों में देरी होने से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।