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Darbhanga: दुष्कर्म पीड़िता के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
Wed, 27 Mar 2024 11:00 AM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Wed, 27 Mar 2024 11:00 AM IST
सार
Darbhanga: जिले के बाजितपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 13 वर्षीय बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस भेजते हुए छह सप्ताह के अंदर जबाब तलब किया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferredबिहार की सरकार को भेजे नोटिस में कहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच में हुई देरी संज्ञान लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि दरभंगा जिले के बाजितपुर में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के 16 दिन बाद बच्ची की मौत हो गयी थी। इस मामले को लेकर पंचायत और पीड़ित परिवार ने मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की है और न ही पुलिस को इस बात की जानकारी है कि पीड़िता के माता-पिता और ग्राम पंचायत ने पंचायत में घटना के बाद क्या करने की कोशिश की थी।
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आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कथित तौर पर 1.25 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के बाद पीड़िता के परिवार ने उसे यह कहते हुए आरोपी के घर भेज दिया कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। इस कारण पीड़िता पांच दिनों तक आरोपी के घर पर रही। उसके बाद आरोपी के परिजनों ने उसे बाहर निकाल दिया गया था।
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आरोपी द्वारा पीड़िता को घर से निकाल देने के बाद उसके माता-पिता ने पीड़िता को उसकी बड़ी बहन के घर भेज दिया। जहां घटना के 16 दिन बाद यानी 1 मार्च को उसकी मौत हो गई। पीड़िता के साथ 19 मार्च 2024 को सुनील महतो के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। घटना उस समय घटी जब वह मवेशियों को चराने गई थी। आरोप है कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता की कोई मेडिकल जांच नहीं की गई। पुलिस ने पीड़िता के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
आयोग ने पाया है कि पीड़ित लड़की के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मामले में की गई जांच की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए।
