BPSC 71th CCE 2025: बीपीएससी ने 71वीं सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन किया जारी, इतने पदों पर निकली वैकेंसी
BPSC Exam: बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने कहा कि बीपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन अवसर है। आयोग पूरी तरह से कदाचारमुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं 71वीं सीसीई परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को...
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विस्तार
Add as a preferredबिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1250 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें सबसे अधिक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 502 पदों और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 पदों पर वैकेंसी निकली है। पास करने वाले अभ्यर्थियों को लेवल सात से नौ तक के वेतनमान दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार डीएसपी के पद पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है। हालांकि, बीपीएससी का कहना है कि विभिन्न विभागों से कुछ रिक्तियों के आने की संभावना है। इसलिए पदों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। सूत्रों की मानें तो आयोग को डीएसपी के करीब 15 से 20 पदों को नियुक्ति अधियाचना मिल सकती है।
आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी के दो जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में बीपीएससी ने दो हजार से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इस परीक्षा के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि 80 हजार आंसर सीट के मूल्यांकन का काम अभी शुरू ही हुआ है। सभी मानकों का पालन करते हुए इस मूल्यांकन कार्य को पूरा करना पहली प्राथमिकता है। इसके बाद ही मेंस परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। इधर, सूत्रों की मानें तो नवंबर माह तक मेंस परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया सकता है।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन शुरू- दो जून 2025
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि- 30 जून 2025
- प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि - 30 अगस्त 2025
आइए जानते हैं कहां कितने पद
- वरीय उप समाहर्ता - 100
- वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी- 79
- श्रम अधीक्षक- 10
- अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक- 03
- ईख पदाधिकारी- 17
- प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी- 502
- प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी- 22
- प्रखंड अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण पदाधिकारी- 13
- राजस्व पदाधिकारी- 45
- प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी- 459
