{"_id":"65df4ad83c9c6d2d99013820","slug":"bihar-news-insurance-companies-did-symbolic-strike-placed-demands-before-the-government-2024-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar News : सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों ने लंबित मांगों को लेकर किया अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar News : सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों ने लंबित मांगों को लेकर किया अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल
Wed, 28 Feb 2024 08:35 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Wed, 28 Feb 2024 08:35 PM IST
सार
Bihar : ज्वॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशन के आह्वान पर सार्वजनिक साधारण बीमा उद्योग ने अखिल भारतीय स्तर पर सांकेतिक हड़ताल किया। इस हड़ताल में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस सहित अन्य एश्योरेंस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।
विज्ञापन
हड़ताल करते बीमा कंपनियों के कर्मी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सार्वजनिक साधारण बीमा उद्योग ने ज्वॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को अखिल भारतीय स्तर पर एक घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया। इस हड़ताल में ओरिएंटल इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। हड़ताल के दौरान उन लोगों ने 12:30 बजे से 1:30 बजे तक अपनी लंबित मांगों को लेकर कार्यालय कार्य को बंद रखा। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध में जमकर नारेबाजी की।
विज्ञापन
सरकार के सामने रखी मांग
हड़ताल पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत सरकार और जिप्सा से मांग करते हुए कहा कि अगस्त 2022 से लंबित वेतन पुनरीक्षण पर जल्द से जल्द वार्ता आरंभ किया जाए। बैंक और जीवन बीमा में फैमिली पेंशन को 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया और सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों के फैमिली पेंशन के बढ़ने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने रोक लिया। इस फैमिली पेंशन को जल्द से जल्द बढ़कर 30% किया जाए। उनका यह भी कहना है कि 2010 से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को एनपीएस दिया जा रहा हैए उसे हटाकर पेंशन स्कीम 1995 दिया जाए और जब तक इसे लागू नहीं किया जाता तब तक एनपीएस की कटौती को 14% किया जाए। सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों में सभी संवर्ग के पदों पर बहाली प्रारंभ किया जाए। 2018 के बजट सत्र में स्वर्गीय अरुण जेटलीए वित्त मंत्री के द्वारा सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों के विलय का प्रस्ताव लाया गया थाए उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करते हुए सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर एक मजबूत कंपनी का निर्माण किया जाए।
विज्ञापन