Republic Day 2024 : 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विकास के लिए संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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Add as a preferredपटना के गांधी मैदान में घने कोहरे के बीच 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और झांकियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तिरंगे को सलामी देने के बाद राज्यपाल ने कहा कि बिहार वासियों ने राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। विश्व में सबसे पुराना गणतंत्र बिहार के वैशाली में स्थापित हुआ। हमें इसपर गर्व है। राज्यपाल ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व देश में गौरवशाली संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।
बिहारवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं
राज्यपाल ने कहा कि हम सब के लिए खुशी की बात है कि जननायक स्व. कर्पूरी ठाकुर जी को भरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। स्व. कर्पूरी जी का जीवन गरीब, शोषित, वंचित एवं पीड़ित लोगों के लिए समर्पित था। उन्हें भारत रत्न देने से हम सब का गौरव बढ़ा है। इसके लिए मैं समस्त बिहारवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आज का दिन हम बिहारवासियों के लिए और भी विशेष अनुभूति का दिन है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र यहीं पर बिहार के वैशाली में ही स्थापित हुआ। हमें इस पर गर्व है कि हम विश्व को लोकतंत्र का मार्ग दिखा सके।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विकास के लिए संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे- अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए पिछले वर्ष इमरजेंसी सेवा डायल-112" शुरू की गयी थी। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए इस सेवा का और विस्तार किया जा रहा है।
विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा
राज्यपाल ने कहा कि सात निश्चय 2 के तहत अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। शहर के लेकर गांव तक लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। राज्य में कृषि रोड मैप से फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जन जीवन हरियाली अभियान के तरह जल संकट वाले शहरों (गया, बोधगया और राजगीर) में गंगाजल उपलब्ध करवा दिया गया है। पटना सहित अन्य जिलों में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जा रहा है। विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार बालिका शिक्षा पर भी काम कर रही है। उच्च शिक्षा का स्तर भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोड़ दिया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
अब तक 3 लाख 63 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि बिहार सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा-से-ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के अंतर्गत घोषणा की गयी थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। इसके तहत अबतक 3 लाख 63 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गयी है, इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिस कर्मी एवं पदाधिकारी बने हैं। वर्तमान में 1 लाख 27 हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि एवं राजस्व तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया गया है जिन पर नियुक्ति की जायेगी। इसके अलावे 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस काम में लगी हुयी है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।
बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करायी है और इसके आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है, जिसमें 53 लाख 72 हजार 22 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। जाति आधारित गुणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की 27.12 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा की 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति की 1.68 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग की 15.52 प्रतिशत आबादी है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए कानून पारित हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए पूर्व से ही 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। सभी को मिलाकर कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार ने आरक्षण के नये कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।
