बिहार: BPSC-BPSSC की परीक्षाओं में बदलाव की मांग, छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व वाले संगठन ने क्या सुझाव दिए?
BPSC-BSSC Exam: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव हो सकते हैं। आइये जानते हैं परीक्षा में सुधार के लिए बनाई गई समिति को क्या सुझाव दिए गए हैं?
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Add as a preferredबिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन ने परीक्षा सुधार विशेष समिति के सामने 12 सुझाव रखे हैं। संगठन के अध्यक्ष और छात्र नेता दिलीप कुमार ने 13 नवंबर को समिति के सचिव को ज्ञापन सौंपकर बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी और बीटीएससी समेत राज्य के सभी भर्ती आयोगों की परीक्षाओं में सुधार की मांग की है। संगठन का कहना है कि इन कदमों से पेपर लीक, धांधली और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है। दिलीप कुमार के कहा कि सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की छपाई सरकारी प्रेस में कराने का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि फिलहाल प्रश्नपत्रों की छपाई निजी प्रेस में होने से पेपर लीक की आशंका बनी रहती है। इसलिए सरकार को अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक, फोटोग्राफी और परीक्षा से जुड़े अन्य कार्यों की जिम्मेदारी केवल सरकारी कर्मचारियों को देने की मांग की गई है।
ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और आंसर-की देने की मांग
दिलीप कुमार ने कहा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जानी चाहिए। परीक्षा के कुछ दिनों बाद आधिकारिक आंसर-की भी जारी होनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। संगठन ने रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक और सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक करने का सुझाव भी दिया है।
परीक्षा से इंटरव्यू तक एक ही क्रमांक रखने का सुझाव
संगठन के छात्रों ने कहा कि पीटी, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का क्रमांक एक ही होना चाहिए। अलग-अलग चरणों में अलग क्रमांक जारी करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। संगठन के अनुसार, इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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बीपीएससी टीआरई-4 में प्रमाणपत्रों की जांच रिजल्ट से पहले हो
बिहार स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने कहा कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र और शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच रिजल्ट जारी होने से पहले कराने की मांग की है। ज्ञापन में विशेष रूप से बीपीएससी टीआरई-4 में इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की बात कही गई है। संगठन ने टीआरई-4 का रिजल्ट जारी होने से पहले मेडिकल टीम गठित कर दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की जांच कराने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच कराने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि इन भर्तियों में भी प्रमाणपत्रों और दिव्यांगता संबंधी दावों की जांच की जानी चाहिए। फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
पेपर लीक और धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग
छात्र नेता शहबाज आलम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली करने और पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया है। ऐसे मामलों में 10 साल तक जेल की सजा देने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में पेपर लीक में शामिल माफिया और अभ्यर्थियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर 10 साल से अधिक की सजा देने, उनकी संपत्ति जब्त करने और सरकारी नौकरी में होने पर बर्खास्त करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार स्टूडेंट यूनियन ने राज्य के सभी भर्ती आयोगों से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने का आग्रह किया है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की संभावित तारीखों की जानकारी पहले से मिल सकेगी और वे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
