Bihar : जनता दरबार में CM नीतीश कुमार ने 106 लोगों की सुनी फरियाद; फौरन कार्रवाई का निर्देश
नवादा जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं
नवादा जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पूर्णिया जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पैतृक भूमि में से 25 डिसमिल जमीन को पड़ोसी द्वारा कब्जा कर बेच दिया गया है। इस संबंध में विरोध करने पर आए दिन पड़ोसी मारपीट करते हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।
अंतरजातीय विवाह करने के बाद भी मिलने वाले लाभ से वंचित
कैमूर जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अंतर्जातीय विवाह को सरकार बढावा दे रही है लेकिन अंतरजातीय विवाह करने के बाद भी मिलने वाले लाभ से वो वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बक्सर जिला से आए एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी जमीन पर कोर्ट की डिग्री होने के बाद भी अगल-बगल के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद भी अबतक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पुलिस ने फर्जी तरीके से एक मामले में फंसा दिया है
मुजफ्फरपुर जिला से आयी एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस ने फर्जी तरीके से एक मामले में फंसा दिया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि भू-लगान रसीद के लिए पैसे की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अररिया जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन को दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। अपनी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए गुहार लगा रहा हूं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। वहीं अररिया जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अपनी जमीन में ही सोख्ता का निर्माण कर रहा था, लेकिन पड़ोसी ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराने गए तो मामला दर्ज नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
डॉक्टर के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया
मधेपुरा जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि डॉक्टर के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण इलाके के मरीजों को इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अरवल जिला से आए एक छात्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उसे राशि उपलब्ध करायी गयी थी मगर जहां नामांकन कराया था। उसने फर्जी तरीके से पैसा तो ले लिया मगर नामांकन नहीं किया। अब विभाग पैसे की वापसी की मांग कर रहा है तो संस्थान पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, जिससे मैं विभाग को पैसा लौटाने में असमर्थ हूं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।
3 साल बाद भी भाई के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस
शिवहर जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई है। लगातार गुहार लगाने के बाद भी अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं लखीसराय जिला से आए एक युवक ने गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी लेकिन आज तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वैशाली जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जमीन का दाखिल खारिज करने के लिये अंचलाधिकारी द्वारा मोटी रकम की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जानिए, किस-किस विभाग के मामलों की हुई सुनवाई
सोमवार को जनता दरबार में 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।
