Bihar Cabinet : वार्ड मेंबर का पावर कट, रजिस्ट्रेशन नियमावली मंजूर; शिक्षक वेतन की राशि समेत 17 एजेंडे स्वीकृत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लग गई। इसमें शिक्षा, रोजगार, भवन निर्माण समेत कई एजेंडो पर मुहर लग गई। नई शिक्षक नियमावली का विरोध करने रहे अभ्यर्थियों की नजर भी इस कैबिनेट मीटिंग पर है।
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Add as a preferredशुक्रवार यानी 12 मई को कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 17 एजेंडो पर मुहर लग गई। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग के नियंत्रण आदि ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सफल संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर दी है। वार्ड मेंबरों के अधिकार में सीधी सीधी कटौती है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार रजिस्ट्रीकरण संशोधित नियमावली 2023 को लागू किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आम लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने साइबर अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक पुलिस जिला और रेल सहित कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध को देखते हुए इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। इन थानों में साइबर के हिसाब से प्रशिक्षित और अप टू डेट पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक के लिए 33 पदों का सृजन
वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 0606 0114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 33 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए निम्न वर्गीय लिपिक उत्पाद का 33 पद सृजन कर दिया गया है। कैबिनेट ने ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने तथा ए रूप से कार्यान्वित करने के लिए एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का काम आईआईटी रुड़की को दे दिया है। इसके लिए ₹16 करोड़ 50 लाख के व्यय की स्वीकृति भी दे दी गई है।
राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों के लिए 10 लाख
सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु 35 अरब 51 करोड़ ₹5 लाख रुपए के सहायक अनुदान की स्वीकृति देते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष 2024 में केंद्र आज की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य की मदद से सहायक अनुदान के रूप में उप बंधित राशि दी जा रही है। सरकार ने बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों के उपादान की राशि ₹10 लाख करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कृषि रोड मैप 2023 28 के लिए 16,2,268 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत पर योजना कार्य नवीन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। अपराध अनुसंधान विभाग बिहार के अधिनस्थ विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना के फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक (राजपत्रित) का एक पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बिहार के पटना परिसर में प्रस्तावित नए भवन निर्माण कार्य के लिए ₹72 करोड़ के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
46 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
नालंदा जिला के गिरियक अंचल में जल से सुरक्षा के लिए गंगा जल परियोजना ओपी का सृजन कर उसके संचालन हेतु 46 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य के 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2023 24 के संचालन करने तथा इसके संचालन कुल अनुमानित वार्षिक व एक सौ करोड़ 74 लाख 18 हजार 143 रुपए की स्वीकृति दी गई। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए करीब 2751 वर्ग मीटर भूखंड लीज के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2023 24 के तहत 160 करोड़ रुपए का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति दी गई। राज्य में रिस्पांस बल में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों की संविदा अवधि के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के संकल्प में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी गई। 24 जुलाई 2018 के संकल्प संख्या 1987 में यह संशोधन किया गया है जो कंडिका 4 में वर्णित है। सरकार ने सूडान में उत्पन्न संकट और मणिपुर में उत्पन्न संकट से राज्य के निवासियों को निकालने और बिहार लाने में होने वाले खर्च को जनसंख्या निष्क्रमण मद से व्यय किए जाने की स्वीकृति दी।
