Bihar Cabinet : पटना के बिहटा में बनेगा 300 बेड का नया अस्पताल; सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लिए 45 फैसले
Bihar News : 10 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें कुल 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। अब अक्टूबर की पहली तारीख को हुई बैठक में 45 फैसले लिए गए, जिनमें कई सीधे बड़ी आबादी से जुड़े हैं।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार देर शाम पटना लौटे और मंगलवार को सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल गए। दोबारा और भयंकर होकर लौटी बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री अब कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं। अक्टूबर की पहली तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पटना के बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाए जाने को मंजूरी दी। इसके साथ ही बड़े फैसलों में नालंदा में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के आयोजन की हरी झंडी दी गई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
मंत्रिपरिषद् ने चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने सीवान के चंछुआ और जगदीशपुर को नगर पंचायत में शामिल करने का फैसला भी लिया। इसके अलावा एक अहम फैसले में सीबीआई से अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर निगरानी विभाग में रखने की मंजूरी दी गई।
वैट दरों में किसे मिलेगी बड़ी छूट, यह भी फैसला
बिहटा में 300 बेड के नए अस्पताल की मंजूरी के साथ ही राज्य कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 12 करोड़ की लागत से नया केयर यूनिट बनाया जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी और सीएनजी उद्योग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए इनपर लागू वैट की दरों को 20% से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
पांच जिलों में न्यायालयों को नया भवन मिलेगा
बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों, पूर्व सदस्यों से जुड़ी चिकित्सा नियमावली में संशोधन का फैसला भी हुआ है, जिसके कारण अब ऐसे जन प्रतिनिधियों को पहले से अधिक सहायता मिलेगी। इसी तरह, कैबिनेट ने ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी। बिहार सिविल सेवा न्याय पर शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने छपरा स्थित सारण न्यायालय में 44 करोड़, पूर्णिया न्यायालय में 34 करोड़ और खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ की लागत से नया भवन बनाने पर सहमति दी है। कटिहार और वैशाली में भी न्यायालय के लिए नया भवन बनाने का फैसला हुआ है। सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक विभाग का आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला हुआ। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बापू टावर के बापू टावर समिति के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को मंजूरी दी गई।
