Transport Unions: तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हड़ताल टालने का किया एलान

मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की एक खंडपीठ ने कहा कि श्रमिकों/कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हड़ताल पर जाने का अधिकार हो सकता है। लेकिन इसकी वैधता का निर्णय उचित समय पर किया जाएगा।

बेंच ने विरोध के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, "हालांकि, यह भी सच है कि परिवहन सेवा एक आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है।"

सीपीआई (एम) और मुख्य विपक्षी द्रमुक से जुड़े ट्रेड यूनियन प्रतिवादी पक्ष में थे, और उन्होंने अदालत में प्रस्तुत किया कि वे हड़ताल को 19 जनवरी तक 'स्थगित' कर देंगे।

पीठ ने कहा, "पूरे राज्य में परिवहन सेवा की सुविधा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। इस रोशनी में, यदि कर्मचारियों द्वारा अवैध गतिविधियों का सहारा लिया जाता है तो राज्य कानून के तहत अनुमत सभी संभावित वैध कदम उठाने का हकदार होगा। उत्तरदाताओं 11 से 14 तक से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे कम से कम 19 जनवरी, 2024 तक हड़ताल पर आगे नहीं बढ़ेंगे।"

न्यायालय ने कहा, "इस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 11 और 12 (एआईएडीएमके के अन्ना थोझिर संगा पेरवाई और सीपीआई-एम से संबद्ध सीआईटीयू) के वकील प्रस्तुत करते हैं कि आम जनता के हित और पोंगल त्योहार को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 11 और 12 के सदस्य 19.01.2024 तक हड़ताल को स्थगित कर देंगे और कल ही (11.01.2024) अपने काम पर लौट आएंगे।"

उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सीटू नेता ए साउंडराजन ने हड़ताल स्थगित करने का एलान किया और कहा कि 19 जनवरी के बाद कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से सभी तरह का विरोध जारी रखेंगे।

पोंगल त्योहार के बाद अगले हफ्ते प्रस्तावित वार्ता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "सरकार को मांगों पर विचार करने के लिए कुछ समय देने के बाद, अगर जरूरत पड़ी, तो हमें फिर से हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।"

वामपंथी ट्रेड यूनियन नेता ने कहा कि त्योहार से पहले श्रमिकों को 2,000 रुपये का एडहॉक भुगतान भी नहीं करने का सरकार का रुख इस बात पर संदेह उठाता है कि "क्या सरकार महंगाई भत्ता को पूरी तरह से हटाने का विचार कर रही है।"

"आउटसोर्सिंग" और "कॉन्ट्रैक्ट" पर श्रमिकों को काम पर रखने जैसे कारकों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन पहलुओं से सरकारी नीति में भटकाव की संभावना का संकेत मिलता है। "हमें इन सभी चीजों का विरोध करना होगा।"

ट्रेड यूनियनों ने मांगों के "6-सूत्री चार्टर" के लागू होने की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी। इसमें बढ़ी हुई मजदूरी (15वीं वेतन संशोधन संधि) के लिए बातचीत शुरू करना, रिक्त पदों को भरना और सेवा में और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लंबित महंगाई भत्ता का भुगतान शामिल है।

परिवहन मंत्री एस एस शिवसंकर ने पहले कहा था कि आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर उचित समय पर मांगों को पूरा किया जाएगा।

सत्तारूढ़ द्रमुक से जुड़ा ट्रेड यूनियन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ) हड़ताल का हिस्सा नहीं था। अन्ना थोझिर संगा पेरवाई (एटीपी) और भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र (सीटू) सहित अन्य ने हड़ताल में भाग लिया।