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Private Vehicles: इस राज्य में किराये पर निजी गाड़ियां चलाने वालों की अब खैर नहीं, लाइसेंस होगा रद्द
Sat, 07 Jun 2025 07:56 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 07 Jun 2025 07:56 PM IST
सार
गोवा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जो लोग निजी कार या बाइक को किराये पर देकर पर्यटकों से पैसे कमा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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- फोटो : Freepik
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विस्तार
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गोवा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जो लोग निजी कार या बाइक को किराये पर देकर पर्यटकों से पैसे कमा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार एक नया अध्यादेश लाने जा रही है जिसके तहत जो किराया-कार या किराया-बाइक ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के निजी वाहनों से कमर्शियल काम करेंगे, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये सख्ती उन व्यक्तियों पर भी लागू होगी जो खुद का लाइसेंस न होने के बावजूद निजी वाहन किराए पर देते हैं।
600 से ज्यादा चालान, फिर भी सुधार नहीं
पिछले साल गोवा पुलिस की ट्रैफिक सेल ने 600 से ज्यादा चालान ऐसे लोगों पर काटे जो निजी वाहनों से टैक्सी जैसी सेवाएं दे रहे थे। चालान कटने के बाद वाहन मालिक को कोर्ट में जाकर जुर्माना भरना पड़ता है। बावजूद इसके, अब भी बहुत से लोग इस धंधे में लगे हुए हैं।
यह भी पढ़ें - Tesla Cybertruck: टेस्ला साइबरट्रक पर दी भारी छूट, ट्रंप और मस्क के बीच बढ़ते विवाद के बीच उठाया कदम
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600 से ज्यादा चालान, फिर भी सुधार नहीं
पिछले साल गोवा पुलिस की ट्रैफिक सेल ने 600 से ज्यादा चालान ऐसे लोगों पर काटे जो निजी वाहनों से टैक्सी जैसी सेवाएं दे रहे थे। चालान कटने के बाद वाहन मालिक को कोर्ट में जाकर जुर्माना भरना पड़ता है। बावजूद इसके, अब भी बहुत से लोग इस धंधे में लगे हुए हैं।
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मुख्यमंत्री ने खुद ली बैठक
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, पणजी में एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में आईजीपी, डीआईजी, परिवहन निदेशक, नॉर्थ गोवा और ट्रैफिक एसपी के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी के मुख्य इंजीनियर भी मौजूद थे। इसमें राज्य की सीमाओं पर चेकपोस्ट की स्थिति, निगरानी और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की गई।
सरकार को हो रहा है टैक्स का नुकसान
बैठक में यह सामने आया कि निजी वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल से सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। साथ ही, इनसे जुड़ा जीएसटी भी नहीं मिल रहा है। परिवहन विभाग ने बताया कि 2018 में कानून में बदलाव करके किराये की कार-बाइक कंपनियों को कुछ छूट दी गई थी, जिससे कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया।
यह भी पढ़ें - Rare Earth Magnet: चीन ने इस कंपनी की रेयर अर्थ मैग्नेट की आयात अर्जी की खारिज, पहली भारतीय कंपनी जिसे चीन ने रोका
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय, पणजी में एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में आईजीपी, डीआईजी, परिवहन निदेशक, नॉर्थ गोवा और ट्रैफिक एसपी के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी के मुख्य इंजीनियर भी मौजूद थे। इसमें राज्य की सीमाओं पर चेकपोस्ट की स्थिति, निगरानी और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की गई।
सरकार को हो रहा है टैक्स का नुकसान
बैठक में यह सामने आया कि निजी वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल से सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। साथ ही, इनसे जुड़ा जीएसटी भी नहीं मिल रहा है। परिवहन विभाग ने बताया कि 2018 में कानून में बदलाव करके किराये की कार-बाइक कंपनियों को कुछ छूट दी गई थी, जिससे कई लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया।
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केवल 10% गाड़ियों पर ही हो पाया एक्शन
सीएम सावंत ने बताया कि अब तक सिर्फ 10 प्रतिशत ऐसे मामलों की पहचान की गई है जहां निजी वाहनों का उपयोग कमर्शियल रूप से हो रहा था। उन्होंने निर्देश दिए कि अब इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएं।
'एक पेड़ मां के नाम' पहल हर थाने में
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 'एक पेड़ मां के नाम' नाम की हरित पहल को अब हर पुलिस स्टेशन में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही गोवा में सीमाओं पर एक पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल और स्मार्ट ट्रैफिक और निगरानी व्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।
यह भी पढ़ें - Porsche: पोर्शे कार असेंबली को अमेरिका में नहीं करेगी स्थानांतरित, अफवाहों पर लगाया विराम
सीएम सावंत ने बताया कि अब तक सिर्फ 10 प्रतिशत ऐसे मामलों की पहचान की गई है जहां निजी वाहनों का उपयोग कमर्शियल रूप से हो रहा था। उन्होंने निर्देश दिए कि अब इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएं।
'एक पेड़ मां के नाम' पहल हर थाने में
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 'एक पेड़ मां के नाम' नाम की हरित पहल को अब हर पुलिस स्टेशन में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही गोवा में सीमाओं पर एक पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल और स्मार्ट ट्रैफिक और निगरानी व्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।
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सीमा चौकियों का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने पैट्रादेवी और केरी (उत्तर गोवा) तथा मोल्लेम और पोलेम (दक्षिण गोवा) की सीमा चौकियों की समीक्षा की। उन्होंने वहां पर पेट्रोल पंप, पब्लिक टॉयलेट जैसी सुविधाओं के लिए ज़मीन उपलब्धता की भी जांच की। इसके अलावा, ट्रैफिक विभाग के ऐप और सिस्टम तैयार करने पर भी चर्चा हुई।
VAHAN सिस्टम से जुड़ाव की योजना
सरकार अब सीमा निगरानी को ऑटोमैटिक करने और उसे केंद्र सरकार के VAHAN पोर्टल से जोड़ने की योजना बना रही है, ताकि ट्रैफिक और गाड़ियों की जानकारी रियल टाइम में मिल सके।
रेवेन्यू मंत्री का किराया ऑपरेटरों पर आरोप
राज्य के रेवेन्यू मंत्री अतानासियो 'बाबुश' मोनसेराट ने कहा कि ये किराया कार और बाइक ऑपरेटर राज्य में एक्सीडेंट्स बढ़ाने और टैक्सी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं।
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मुख्यमंत्री ने पैट्रादेवी और केरी (उत्तर गोवा) तथा मोल्लेम और पोलेम (दक्षिण गोवा) की सीमा चौकियों की समीक्षा की। उन्होंने वहां पर पेट्रोल पंप, पब्लिक टॉयलेट जैसी सुविधाओं के लिए ज़मीन उपलब्धता की भी जांच की। इसके अलावा, ट्रैफिक विभाग के ऐप और सिस्टम तैयार करने पर भी चर्चा हुई।
VAHAN सिस्टम से जुड़ाव की योजना
सरकार अब सीमा निगरानी को ऑटोमैटिक करने और उसे केंद्र सरकार के VAHAN पोर्टल से जोड़ने की योजना बना रही है, ताकि ट्रैफिक और गाड़ियों की जानकारी रियल टाइम में मिल सके।
रेवेन्यू मंत्री का किराया ऑपरेटरों पर आरोप
राज्य के रेवेन्यू मंत्री अतानासियो 'बाबुश' मोनसेराट ने कहा कि ये किराया कार और बाइक ऑपरेटर राज्य में एक्सीडेंट्स बढ़ाने और टैक्सी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं।
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