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VIP Number: महाराष्ट्र में वीआईपी नंबरों के लिए वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़े, अब 18 लाख रुपये तक चुकाने होंगे!
Mon, 02 Sep 2024 11:24 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 02 Sep 2024 11:24 PM IST
सार
महाराष्ट्र सरकार ने वीआईपी नंबरों के लिए वाहन पंजीकरण शुल्क लगभग 18 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। जो एक मिड-साइज एसयूवी की लागत के लगभग बराबर है।
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- फोटो : Freepik
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार ने वीआईपी नंबरों के लिए वाहन पंजीकरण शुल्क लगभग 18 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। जो एक मिड-साइज एसयूवी की लागत के लगभग बराबर है। इन नंबरों को "चॉइस नंबर" या "फैंसी नंबर" भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा मांग वाले वीआईपी नंबर "0001" की कीमत अब ताजा मूल्य वृद्धि के बाद उच्च मांग वाले क्षेत्रों में 6 लाख रुपये होगी।
चार पहियों वाले वाहनों के लिए "0001" नंबर की फीस बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगी, जो मौजूदा 3 लाख रुपये से अधिक है। परिवहन विभाग के एक अधिसूचना के अनुसार, दोपहिया और तीन पहिया वाले वाहनों के लिए, शुल्क बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा, जो मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना है।
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चार पहियों वाले वाहनों के लिए "0001" नंबर की फीस बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगी, जो मौजूदा 3 लाख रुपये से अधिक है। परिवहन विभाग के एक अधिसूचना के अनुसार, दोपहिया और तीन पहिया वाले वाहनों के लिए, शुल्क बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा, जो मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना है।
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'0001' के लिए वीआईपी शुल्क 6 लाख रुपये होगा, जो चार या अधिक पहियों वाले वाहनों के लिए 4 लाख रुपये से बढ़ जाएगा। जो मुंबई, मुंबई उपनगरीय, पुणे, ठाणे, रायगढ़, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापुर और नासिक जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में है। यदि किसी विशेष प्रकार के वाहन के लिए वर्तमान श्रृंखला में नंबर उपलब्ध नहीं है और इसे किसी अन्य श्रृंखला से आवंटित करने की जरूरत है, तो संशोधित "तीन गुना मूल शुल्क" चार या अधिक पहियों वाले वाहनों के लिए 15 लाख रुपये और दो-तीन पहियों वाले वाहनों के लिए 3 लाख रुपये होगा।
ताजा मूल्य संशोधनों का मतलब है कि मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में किसी भी आउट ऑफ सीरीज नंबर की लागत अब लगभग 18 लाख रुपये होगी। जो मिड-साइज एसयूवी की लागत के बराबर है। पहले, शुल्क 12 लाख रुपये था। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी संस्थाओं द्वारा पिछले कुछ वर्षों में "सीरीज से बाहर" चुनने के बाद इस तरह के नंबरों के लिए भुगतान किया गया था।
राहत के रूप में, राज्य सरकार ने ऐसे वीआईपी नंबरों को तत्काल परिवार के सदस्यों, जिनमें पति/पत्नी, पुत्र और पुत्री शामिल हैं, को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की अनुमति दे दी है। जो इस तरह के स्थानांतरण के खिलाफ पिछले प्रतिबंध से एक बदलाव है।
महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक पंजीकरण श्रृंखला में 240 ऐसे वीआईपी नंबरों की पहचान की है, जिनमें 0001 के अलावा 0009, 0099, 0999, 9999 और 0786 जैसे उल्लेखनीय नंबर शामिल हैं। इसके अलावा चार पहिया और अधिक पहिया वाहनों के लिए शुल्क 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये कर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक पंजीकरण श्रृंखला में 240 ऐसे वीआईपी नंबरों की पहचान की है, जिनमें 0001 के अलावा 0009, 0099, 0999, 9999 और 0786 जैसे उल्लेखनीय नंबर शामिल हैं। इसके अलावा चार पहिया और अधिक पहिया वाहनों के लिए शुल्क 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये कर दिया गया है।
अन्य प्रसिद्ध नंबरों के लिए भी शुल्क में संशोधन किया गया है। 16 ऐसे नंबरों के लिए, चार पहिया वाहनों के लिए मौजूदा 70,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये और दो पहिया वाहनों के लिए 15,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये कर दिए गए हैं।
49 अतिरिक्त नंबरों के लिए, शुल्क को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया है, जो चार पहिया वाहनों के लिए है और दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 15,000 रुपये है।
49 अतिरिक्त नंबरों के लिए, शुल्क को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया है, जो चार पहिया वाहनों के लिए है और दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 15,000 रुपये है।
0011, 0022, 0088, 0200, 0202, 4242, 5656 और 7374 जैसे 189 पंजीकरण नंबरों के लिए संशोधित शुल्क चार पहिया वाहनों के लिए 25,000 रुपये और दोपहिया वाहनों और दो से ज्यादा के वाहनों के लिए 6,000 रुपये है।
वाहन मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने आरक्षित नंबर के साथ वाहन का उत्पादन करने की समय सीमा को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर छह महीने कर दिया है।
वाहन मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने आरक्षित नंबर के साथ वाहन का उत्पादन करने की समय सीमा को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर छह महीने कर दिया है।
अब सरकारी वाहनों के लिए वीआईपी नंबर का आरक्षण होगा, लेकिन विशेष आदेशों के जरिए छूट दी जा सकती है। ऐसे वाहनों को शुल्क का भुगतान करके किसी भी मौजूदा सीरीज से आवंटन की अनुमति दी जाएगी।
शुल्क बढ़ोतरी से राज्य परिवहन विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। जिसने 2017-18 वित्तीय वर्ष में 1,83,794 मामलों में पंजीकरण संख्या जारी करने से 139.20 करोड़ रुपये की कमाई की सूचना दी थी।
शुल्क बढ़ोतरी से राज्य परिवहन विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। जिसने 2017-18 वित्तीय वर्ष में 1,83,794 मामलों में पंजीकरण संख्या जारी करने से 139.20 करोड़ रुपये की कमाई की सूचना दी थी।
