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HM: हिंदुस्तान मोटर्स का दावा- पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध तरीके से प्लांट जब्त किया, राज्य बोला- खाली जमीन ली
Wed, 16 Jul 2025 01:16 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 16 Jul 2025 01:16 PM IST
सार
हिंदुस्तान मोटर्स का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के बावजूद उसके उत्तरपाड़ा संयंत्र को अवैध रूप से जब्त कर लिया है।
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Representative Image
- फोटो : एआई
विस्तार
कभी भारत की पहचान रहे एम्बेसेडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स ने मंगलवार को बड़ा आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हुगली जिले में कंपनी के बंद पड़े प्लांट पर बिना किसी नोटिस के कब्जा कर लिया। जबकि इस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि उसने 2022 में कंपनी से वह जमीन इसलिए वापस ले ली क्योंकि वह काफी समय से बिना इस्तेमाल पड़ी थी।
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जमीन और प्लांट को लेकर लंबे समय से चल रहा है विवाद
हिंदुस्तान मोटर्स का उत्तरपाड़ा स्थित प्लांट, जहां कभी एम्बेसेडर कार बनती थी, जमीन के मालिकाना हक और प्लांट के दोबारा चालू होने को लेकर काफी समय से राज्य सरकार के साथ विवाद में है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कंपनी को कई बार मौका दिया गया था कि वह साबित करे कि वह जमीन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कंपनी इसमें नाकाम रही।
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हिंदुस्तान मोटर्स का उत्तरपाड़ा स्थित प्लांट, जहां कभी एम्बेसेडर कार बनती थी, जमीन के मालिकाना हक और प्लांट के दोबारा चालू होने को लेकर काफी समय से राज्य सरकार के साथ विवाद में है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कंपनी को कई बार मौका दिया गया था कि वह साबित करे कि वह जमीन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कंपनी इसमें नाकाम रही।
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कंपनी का आरोप - पुलिस के साथ आकर जबरन कब्जा किया
हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि 11 जुलाई को सुबह 11 बजे, सरकारी अधिकारी, भूमि विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी और अन्य लोग कंपनी के प्लांट में घुस आए और कंपनी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसमें दस्तावेज, मशीनरी, उपकरण, लाइसेंसी हथियार और कस्टम गोदाम भी शामिल थे। कंपनी का कहना है कि यह कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है और इस वजह से उनके कानूनी पक्ष को नुकसान पहुंचा है।
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हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि 11 जुलाई को सुबह 11 बजे, सरकारी अधिकारी, भूमि विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी और अन्य लोग कंपनी के प्लांट में घुस आए और कंपनी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसमें दस्तावेज, मशीनरी, उपकरण, लाइसेंसी हथियार और कस्टम गोदाम भी शामिल थे। कंपनी का कहना है कि यह कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है और इस वजह से उनके कानूनी पक्ष को नुकसान पहुंचा है।
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कंपनी ने जताई नाराजगी, सरकार से लिखित में की शिकायत
हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार्रवाई को लेकर 11 जुलाई और फिर 14 जुलाई को, राज्य सरकार के भूमि विभाग के विशेष सचिव को ईमेल और लिखित में आपत्ति दर्ज कराई। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले सहमति जताई थी कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक उत्तरपाड़ा प्लांट को लेकर कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए सरकार की इस अचानक की गई कार्रवाई पर कंपनी ने हैरानी जताई है।
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हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार्रवाई को लेकर 11 जुलाई और फिर 14 जुलाई को, राज्य सरकार के भूमि विभाग के विशेष सचिव को ईमेल और लिखित में आपत्ति दर्ज कराई। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले सहमति जताई थी कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तब तक उत्तरपाड़ा प्लांट को लेकर कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए सरकार की इस अचानक की गई कार्रवाई पर कंपनी ने हैरानी जताई है।
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कब रुका था उत्पादन और कब छीनी गई जमीन
उत्तरपाड़ा प्लांट, जो कभी हिंदुस्तान मोटर्स की शान हुआ करता था, वहां मई 2014 में उत्पादन बंद हो गया था। इसके बाद सरकार ने 9 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर 395 एकड़ जमीन वापस ले ली थी। कंपनी के पास उत्तरपाड़ा में कुल करीब 720 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 314 एकड़ जमीन कंपनी ने 2009 में श्रीराम ग्रुप को 285 करोड़ रुपये में बेच दी थी, जिसका इस्तेमाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया।
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