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Expressway: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास

Thu, 08 Feb 2024 03:40 PM IST
समीर गोयल ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: समीर गोयल Updated Thu, 08 Feb 2024 03:40 PM IST
सार

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि दिसंबर तक चेन्नई और बेंगलुरु के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो जाएगा।

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Efforts to complete Chennai-Bengaluru Greenfield Expressway by December says Nitin Gadkari
Nitin Gadkari - फोटो : PTI

विस्तार

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है।

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संसद में दी जानकारी
लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु और केरल की सरकारों से आग्रह किया कि वे संबंधित राज्यों में परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री जैसे समुच्चय और फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद करें।
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दो घंटे में तय होगी दूरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिला रहा हूं कि हम दिसंबर से पहले राजमार्ग को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की दूरी दो घंटे के भीतर तय की जा सकती है।
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सीएम से की बात कर दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है और उन्हें राज्य में राजमार्गों के निर्माण में एनएचएआई के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने परियोजना को गति देने में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की तत्परता व्यक्त की।

केरल में भी बनी सहमति
केरल में कोल्लम को तमिलनाडु में मदुरै से जोड़ने वाले एनएच-774 ग्रीनफील्ड राजमार्ग पर, गडकरी ने कहा कि केरल सरकार ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25 प्रतिशत वहन करने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि पहले सहमति हुई थी, 50 प्रतिशत के बजाय।

सहयोग की जरुरत
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमें राज्य सरकारों से सहयोग की जरूरत है, खासकर खनन के लिए समग्र और अन्य अनुमतियां देने से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां बहुत जरूरी हैं।"


प्रेमचंद्रन ने यह भी जानना चाहा कि यदि राज्य सरकार ने अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो क्या केंद्र परियोजना की पूरी लागत वहन करने के लिए तैयार है। गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। हम केरल सरकार से औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

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