हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आईडी बाली ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर हुए समझौते को हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित परियोजना को लेकर छह राज्यों के बीच सहमति बनना अपने आप में बड़ी बात है। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में अपनी बिजली हिस्सेदारी के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा और राज्य को करीब 211 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलने से हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।