आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में संपन्न करवाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशा-निर्देशों के तहत पठानकोट में उच्चस्तरीय अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के अलावा बीएसएफ, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अंतरराज्यीय नाकों पर सख्ती बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। ...................... बॉर्डर रेंज के आईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय तालमेल बेहद महत्वपूर्ण होता है। मतदान वाले राज्य की पुलिस चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहती है, इसलिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी सीमावर्ती रास्तों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाते हैं। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था और संयुक्त कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। कहा कि चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी, नशीले पदार्थों की सप्लाई, एनडीपीएस एक्ट से जुड़े अपराधों, भगोड़े अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सीमावर्ती रास्तों पर नाकेबंदी मजबूत करने के साथ संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को रोका जा सके। ................. चार सीमावर्ती जिलों को मिलीं अर्धसैनिक बलों की कंपनियां आईजी भुल्लर ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीमावर्ती जिलों को अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां आवंटित की गई हैं। इनमें पठानकोट को एक, गुरदासपुर को दो, बटाला को तीन और अमृतसर ग्रामीण को चार कंपनियां मिली हैं। इन बलों की तैनाती से संवेदनशील क्षेत्रों और सीमावर्ती रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पठानकोट के एसएसपी मनप्रीत और एसपी (डी) विशाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर नाकेबंदी, चेकिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी आपराधिक या असामाजिक तत्व को कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का मौका न देना है।