पंजाब भर में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल की। इसके चलते अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय समेत कई सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारी लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता (डीए), पदोन्नति और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पंजाब में कर्मचारियों का आंदोलन डीए के बकाये और ओपीएस समेत सेवा संबंधी मांगों को लेकर लगातार तेज हो रहा है। डीसी कार्यालय अमृतसर के प्रधान अशनील कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य इकाई के आह्वान पर एक दिन की पेन डाउन हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित डीए जारी करना, पदोन्नतियां करना और पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है। इसके अलावा नए भर्ती कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करने की भी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तक ड्यूटी करने के बावजूद अपनी मांगों के समाधान के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने से पहले कर्मचारियों के साथ हुई बैठकों में कई वादे किए गए थे। उस समय भरोसा दिया गया था कि कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए धरने और हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति इसके विपरीत है। शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। कार्यालयों में अपने काम के लिए आने वाले लोगों की परेशानियों को कर्मचारी समझते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार का काम करना चाहते हैं, लेकिन मांगों की अनदेखी के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो संघर्ष को आगे बढ़ाने की रणनीति राज्य इकाई की बैठक में तय की जाएगी। उन्होंने सरकार से टकराव की स्थिति पैदा करने के बजाय बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान करने की अपील की।