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सीएम का एलान: मध्य प्रदेश में साल में दो बार होगी एमपीपीएससी की परीक्षा, दो लाख नए पदों पर होगी भर्ती

Mon, 16 Nov 2026 10:00 PM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित एक जनसभा में प्रदेश के विकास, रोजगार, कृषि और औद्योगीकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने, राज्य को दूध उत्पादन में नंबर वन बनाने और महिलाओं को उद्योगों से जोड़ने का विजन पेश किया।

युवाओं के लिए बंपर नौकरियां और मेडिकल शिक्षा
सीएम यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एमपीपीएससी (MPPSC) की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी विभागों में मिलाकर लगभग 2 लाख नए पद सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में 1 लाख पदों के विज्ञापन निकालकर 85 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की गई हैं और भर्तियों के बाद 1 लाख पदों पर प्रमोशन के कार्य भी हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और जल्द ही इनकी संख्या 52 हो जाएगी, जिससे मेडिकल सीटें 1500 से बढ़कर 10,000 से ऊपर हो जाएंगी।

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दूध उत्पादन और प्राकृतिक खेती पर जोर
मुख्यमंत्री ने 'खेती और किसानी' का अर्थ समझाते हुए कहा कि खेती का मतलब फसल लगाना है और किसानी का मतलब पशुपालन और दूध उत्पादन है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वर्तमान में दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और इसे पहले स्थान पर लाना सरकार का लक्ष्य है। जो लोग डेयरी लगाना चाहते हैं, उन्हें 40 लाख रुपये तक की लागत वाले प्रोजेक्ट पर सरकार की ओर से 10% से 30% (लगभग 13 लाख रुपये) तक की राशि दी जाएगी। साथ ही, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक साल तक गाय के रखरखाव के लिए सरकार 1000 रुपये प्रति माह देगी।

तेज औद्योगीकरण और महिलाओं को आर्थिक मजबूती
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में एआई (AI), डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और रेडीमेड गारमेंट जैसी इंडस्ट्रीज तेजी से लग रही हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को 'नौकरी मांगने वाला' नहीं, बल्कि 'नौकरी देने वाला (उद्योगपति)' बनाना है। निमाड़ में कपास के अच्छे उत्पादन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कपास आधारित उद्योग-धंधे लगाए जाने चाहिए। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि घर में लाडली बहनों को 1500 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर वे फैक्ट्री में काम करने जाएंगी तो उन्हें 12,000 रुपये तक मिलेंगे, जिसमें 5000 रुपये सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी।

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नर्मदा जल, बिजली और ग्रामीणों को स्वामित्व का अधिकार
बुनियादी ढांचे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जी के पानी से खंडवा का पेयजल संकट खत्म हुआ है और निमाड़, मालवा तथा महाकौशल क्षेत्र में नर्मदा जल का सदुपयोग हो रहा है। निमाड़ बेल्ट में फसल उत्पादन बढ़ने से वहां का तापमान भी कम हुआ है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सिंचाई का रकबा सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर था और बिजली केवल 5000 मेगावॉट थी, जबकि आज राज्य की बिजली क्षमता 24,000 से बढ़कर 32,000 मेगावॉट तक पहुंच रही है। इसके अलावा, 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के तहत अब गांव के मकानों की भी रजिस्ट्री होगी, जिससे ग्रामीणों को लोन लेने और व्यापार करने के लिए अपने मकान की सही कीमत (बाजार मूल्य) मिल सकेगी।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सांस्कृतिक धरोहरों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि खंडवा में दादा धूनीवाले महाराज के आश्रम में आपसी सामंजस्य के साथ संगमरमर का शानदार समाधि स्थल बनाया जा रहा है। साथ ही ओंकारेश्वर का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले इसी पवित्र भूमि पर भगवान गोविंद गुरु जी के पास आदि शंकराचार्य जी ने दीक्षा ली थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने नगर निगम खंडवा के भवन का लोकार्पण भी किया।

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