यूपी में शासन ने राजस्व मामलों में लापरवाही और उदासीनता पर कड़ी कार्रवाई की है। लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर 13 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीती 7 सितंबर को सभी राजस्व न्यायालयों में उप्र राजस्व संहिता 2006 की धारा-34 के तहत दाखिल वादों की तहसीलवार समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है। निलंबित होने वालों में अमित यादव तहसीलदार संडीला हरदोई, कृष्ण कुमार मिश्रा तहसीलदार देवरिया, सौरभ कुमार तहसीलदार जौनपुर, रंजन वर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या (वर्तमान में तहसीलदार गाजीपुर) और अलख शुक्ला तहसीलदार प्रतापगढ़ शामिल हैं। राजस्व वादों का निर्धारित समय में निस्तारण सुनिश्चित करने के सीएम योगी के आदेश की अवहेलना अफसरों पर भारी पड़ रही है। इससे पहले 1 सितंबर को भी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा 13 अफसरों को नोटिस थमाया गया है। राजस्व परिषद की ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।