हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का 5850 हेक्टेयर दायरा और बढ़ गया है। अब 27600 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती करेंगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती योजना की ओर बढ़ रहे लोगों को लोगों के रुझान को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना के दायरे में इजाफा किया है। योजना के तहत 117 नए क्लस्टर भी जोड़े गए हैं। जो कि पहले 435 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती की जाती थी। अब यह बढ़कर 552 क्लस्टर हो गई है। मिशन के तहत एक क्लस्टर में 50 हैकटेयर भूमि को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किसानों का रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ते रुझान को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने इसका दायरा बढ़ाने की दिशा में यह पहल की है और उसका फायदा सीधे तौर पर हिमाचल के किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देना है। हिमाचल सरकार ने गेहूं मक्खी अदरक पर किसानों को समर्थन मूल्य तय करके हर वर्ष इसके दामों में इजाफा किया है। अगर बात मक्की की करें तो वर्ष 2024 25 में मक्खी का₹30 प्रति किलोग्राम के हिसाब से दाम तय किया था जोकि 2025 26 में बढ़कर 40 और अब 2026 में ₹50 प्रति किलोग्राम तय कर दिया है। इसी तरह से गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2024 25 में 60 रुपए प्रति किलो और 2026 में₹80 प्रति किलो ग्राम के हिसाब से किसानों से खरीद करने के दाम तय किए गए हैं। वर्तमान में गेहूं के 80 मक्की के 50 हल्दी के 150 और अदरक के ₹30 प्रति किलो ग्राम के हिसाब से समर्थन मूल्य तय किया गया है। आत्मा परियोजना निदेशक प्यारो देवी संधू का कहना है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 117 नए क्लस्टर बनाए गए हैं। रसायन मुक्त खेती की ओर किसानों के बढ़ते रुझान को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने यह पहल की है।