लंबित वित्तीय लाभों और पेंशन संबंधी मांगों को लेकर मंगलवार को सोलन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर पेंशनभोगियों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में धरना देकर अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों से सेवानिवृत्त हुए करीब 60 से 70 कर्मचारी शामिल हुए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ इस तरह का प्रदर्शन आयोजित किया गया है, ताकि पेंशनरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव सफदर हुसैन और प्रेस सचिव विनोद गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के कई वित्तीय लाभ अभी लंबित हैं। उन्होंने सरकार से महंगाई भत्ते के एरियर, कम्यूटेशन की राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान जल्द करने की मांग की। संगठन का कहना है कि लंबे समय से इन लाभों का इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने वर्ष 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को लेकर भी अपनी मांग रखी। संगठन ने वर्ष 1999 की अधिसूचना को बहाल कर संबंधित कर्मचारियों को उसके तहत पेंशन लाभ देने की मांग की। कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लंबित वित्तीय अधिकार समय पर मिलने चाहिए। उन्होंने सरकार से इन मामलों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 19 नवंबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेशभर के सेवानिवृत्त कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखेंगे।