हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का जिला मुख्यालय सोलन में धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से लंबित देनदारियों और महंगाई राहत की बकाया किस्तों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह धरना जिला संयोजक सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा भी मौजूद रहे। धरने में विभिन्न विभागों से 40 से अधिक पेंशनरों ने भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार की ओर से घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत को पेंशनरों के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत की कई बकाया किस्तों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। पेंशनरों ने छठे वेतन आयोग की लंबित बकाया राशि के साथ शेष 13 फीसदी महंगाई राहत जारी करने की मांग की। समिति के अनुसार, 19 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव में 10 से 12 हजार पेंशनर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। समिति ने कहा कि जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहेगा और आगामी चुनाव तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने सरकार से समय रहते पेंशनरों की मांगों का समाधान करने की अपील की। धरने में हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि निगम के पेंशनरों को पिछली तीन फीसदी और हाल ही में घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत का लाभ नहीं मिला है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को यह लाभ मिल चुका है। समिति ने इसे पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बताते हुए कुल आठ फीसदी महंगाई राहत और 50 हजार रुपये की लंबित देनदारी तुरंत जारी करने की मांग की। धरने के दौरान कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। समिति ने बताया कि वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी थी। हालांकि, वर्ष 2019 में पेंशन प्रावधान की बात कही गई थी। समिति ने मांग की कि सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाए। धरने में जिला महासचिव विद्यासागर शर्मा, अशोक टंडन सहित अनेक पेंशनर उपस्थित रहे।