अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग पेंशनरों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई के सदस्यों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। जिला सिरमौर पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि समिति ने 18 सितंबर को सरकार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेंशनरों के हितों को लेकर कई घोषणाएं और वादे किए गए, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। बुजुर्ग पेंशनरों को इस उम्र में इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। लंबित भुगतान के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओएल चौहान ने कहा कि पेंशनरों का 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा करीब 200 माह का डीए एरियर भी अभी तक नहीं मिला है। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि का भुगतान भी लंबित है। वहीं, कई वर्षों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण पेंशनरों को इलाज से जुड़े खर्चों में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि मांगों को लेकर आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। इसके तहत 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त कार्यालयों के बाहर क्रमिक धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक पेंशनर धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 17 नवंबर तक पेंशनरों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया और उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि उनकी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सके।