हिमाचल प्रदेश में पूर्व कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार पर झूठे आश्वासन देने और उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पेंशनर संघ के महासचिव प्रीतम चौहान ने कहा कि सरकार के पास पूर्व कर्मचारियों की लाखों रुपये की राशि बकाया पड़ी है, लेकिन बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों का 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता और करीब 200 महीने का डीए एरियर भी लंबित है। एक-एक पेंशनर की लाखों रुपये की राशि सरकार के पास फंसी हुई है। इससे पेंशनरों में सरकार के प्रति भारी रोष है। लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई का उपायुक्त कार्यालय के बाहर रविवार को भी धरना जारी रहा। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी और उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रताप चौहान ने कहा कि समिति की ओर से 18 सितंबर को प्रदेश सरकार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया था, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले और बाद में सरकार ने पेंशनरों के हितों में कई घोषणाएं और वादे किए, लेकिन उन्हें उनके जायज वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं। जीवन के इस पड़ाव में बुजुर्गों को इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक मदद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन अपने ही हक के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि पेंशनरों का 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा करीब 200 महीने से बकाया डीए एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि भी नहीं मिली है। वहीं, कई वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान नहीं होने से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया और लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी लंबित मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।