शहर में बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम मंडी अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के घरों तक इन सुविधाओं की लाइन पहुंचाने के लिए अपनी निजी जमीन से रास्ता देने से इनकार करता है तो उसके अपने बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन पर भी कार्रवाई हो सकती है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार में अड़चन पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर ने बताया कि शहर के कुछ क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग अपनी निजी भूमि से बिजली, पानी और सीवरेज की लाइनें बिछाने के लिए रास्ता देने से इनकार कर रहे हैं। इसके चलते आसपास रहने वाले दूसरे परिवार इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों को इसी वजह से अभी तक सीवरेज सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। महापौर ने कहा कि नगर निगम अब ऐसे मामलों का मौके पर निरीक्षण करेगा और संबंधित विभागों के साथ मिलकर समाधान निकालेगा। जांच के बाद सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि आज उनके घरों तक पहुंच रही बिजली, पानी और सीवरेज की लाइनें भी कहीं न कहीं किसी अन्य व्यक्ति की जमीन से होकर गुजरती हैं। जब उन्हें इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है तो उन्हें भी दूसरों तक सुविधाएं पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। महापौर के अनुसार इन लाइनों को बिछाने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग इतनी सी जगह देने से भी इनकार कर रहे हैं। इससे आसपास के परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है और शहर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग दूसरों के कनेक्शन लगाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके अपने बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शनों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। महापौर ने यह भी कहा कि जिन भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भवनों के मालिकों को भविष्य में दोबारा कनेक्शन लेने में भी दिक्कत आ सकती है। नगर निगम का कहना है कि शहर के प्रत्येक पात्र परिवार तक बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है। इसके लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सुविधा को आधार बनाकर दूसरे परिवारों को इन सुविधाओं से वंचित न रखे।