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मंडी: महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे पर सरकार से जवाब मांगा, प्रो. अनुपमा सिंह ने उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये आर्थिक सहायता देने के चुनावी वादे को लेकर अब सरकार से जवाब मांगा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) की पूर्व प्रति कुलपति प्रो. अनुपमा सिंह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का भरोसा दिया गया था। अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस वादे को पूरी तरह लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और महिलाओं को इसका लाभ कब तक मिलेगा। प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि महिलाओं से किया गया वादा केवल चुनावी घोषणा बनकर नहीं रहना चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि योजना का लाभ प्रदेश की पात्र महिलाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 1500 रुपये देने का वादा केवल चुनाव के दौरान समर्थन हासिल करने के लिए किया गया था या सरकार महिलाओं के प्रति अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पात्रता की शर्तों और नई योजनाओं की चर्चा के साथ-साथ सरकार को यह भी बताना चाहिए कि महिलाओं को आर्थिक सहायता कब और किस स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नवंबर 2026 में इस योजना के तहत करीब 3.06 लाख महिलाओं के आवेदनों और पात्रता का सत्यापन किया जा रहा था। संशोधित पात्रता नियमों में 21 से 59 वर्ष की आयु, हिमाचल का स्थायी निवासी होना और परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम होना शामिल बताया गया है। दूसरी ओर, 14 नवंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार ने 3.50 लाख महिलाओं को योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। इससे स्पष्ट है कि योजना का लाभ पात्रता और सत्यापन की प्रक्रिया के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि सभी महिलाओं तक इसे पहुंचाने का सवाल राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।

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