झज्जर। सर्व कर्मचारी संघ जिला झज्जर के पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार शेखर को सौंपा। ज्ञापन में कुरुक्षेत्र में आंदोलन के दौरान अतिथि अध्यापकों की गिरफ्तारी का विरोध किया गया और उनके नियमितीकरण की मांग की गई। संघ नेताओं ने कहा कि अतिथि अध्यापक वर्ष 2005-2008 में शिक्षा विभाग की तय प्रक्रिया से नियुक्त हुए थे। चयन समितियों ने मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार चयन किया था। ये अध्यापक पिछले करीब 20 साल से सरकारी स्कूलों में लगातार पढ़ा रहे हैं, फिर भी इन्हें नियमित सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा, जो सरासर अन्याय है। संघ ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत 16 अप्रैल के फैसले में 16 जून 2014 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों को वैध माना है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने 24 अक्तूबर के आदेश से अतिथि अध्यापकों के दावे खारिज कर दिए। इससे अध्यापकों में भारी रोष है। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तार किए गए सभी अतिथि अध्यापकों, नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए और शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन बंद हो। गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए, 24 अक्तूबर 2026 का प्रतिकूल स्पीकिंग ऑर्डर वापस लेकर नियुक्ति रिकॉर्ड, नीतियों और कोर्ट के फैसले के आधार पर दावों पर फिर विचार किया जाए, पात्र अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाए और बाकी के लिए विधिसम्मत नीतिगत समाधान निकाला जाए, अतिथि अध्यापक संगठनों और सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्द बैठक कर समयबद्ध समाधान घोषित किया जाए। संघ नेताओं ने चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दमन से दबाने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा। सरकार को संवाद से समाधान निकालना चाहिए। इस अवसर पर प्रधान रामबीर, सचिव श्रीभगवान, नगरपालिका प्रधान शिवम, जयपाल गुढ़ा, रमेश जाखड़, राजबीर राहड़, कैप्टन सतबीर बड़क, सूबेदार रमेश फौगाट, गौरव, मीना, सुशीला, प्रधान राधा, कमलेश उपस्थित रहे।