हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा, DHBVN ओर से बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। संयुक्त मोर्चा ने कल रात 10 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। 24 अक्टूबर को पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा ने इस आंदोलन को केवल कर्मचारियों की लड़ाई नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, गरीब परिवारों और आम उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ा मुद्दा बताया है। मोर्चा की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि यदि बिजली वितरण का निजीकरण किया गया, तो बिजली की दरें बढ़ने की आशंका है। इससे किसानों के लिए खेतों की सिंचाई महंगी हो सकती है और खेती की लागत बढ़ने से किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो सकता है। संयुक्त मोर्चा ने यह भी चिंता जताई है कि निजीकरण के फैसले से हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का रोजगार प्रभावित हो सकता है। सर्व कर्मचारी संघ नेता सुरेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने सरकार से बिजली वितरण के निजीकरण का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग कर रहा है। मोर्चा का कहना है कि बिजली सेवा को जनसेवा के रूप में ही बनाए रखा जाना चाहिए, न कि मुनाफे के कारोबार के रूप में। संयुक्त मोर्चा ने किसान, मजदूर और आम जनता से इस संघर्ष में साथ देने की अपील की है। मोर्चा का कहना है कि बिजली व्यवस्था से जुड़ा यह मुद्दा प्रत्येक उपभोक्ता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सभी को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हालांकि जारी अपील के अनुसार अस्पतालों और जलापूर्ति जैसी बिजली की आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।