World Updates: यूक्रेन ने रूस के भीतर पहली बार दागी मिसाइल, अमेरिका में भारतीय दूतावासों पर हमला चिंताजनक
यूक्रेन की सेना ने रूस के सीमाई क्षेत्र के भीतर पहली बार सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। रूस पर यूक्रेन का यह हमला तब हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल यानी कि टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) के रूस के अंदर हमले के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दी है।
अमेरिका में भारतीय दूतावासों पर हमला चिंताजनक
अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर हमलों पर चिंता जताते हुए वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक जेंट्री स्मिथ ने मंगलवार को कहा कि वह नई दिल्ली दौरे के दौरान अपने भारतीय समकक्षों के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्मिथ ने 22 साल पहले कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हुए आतंकी हमले में मारे गए पांच सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में स्मिथ ने कहा, जब मैं दिल्ली में रहूंगा तो राजनयिकों की सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर बातचीत करूंगा। इस पद पर मेरी एक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में सेवा देने वाले सभी राजनयिकों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। बता दें कि खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने इस साल मार्च और जुलाई में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था।
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा।
यूरोपीय संघ ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया। साथ ही 'धनवान उच्च उत्सर्जन वाले' विकासशील देशों से जलवायु वित्त में स्वेच्छा से योगदान करने का आग्रह किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में प्रगति को रोकने वाली अपनी पिछली स्थिति में बदलाव का संकेत है। विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता, इस वर्ष की जलवायु वार्ता का केंद्रीय मुद्दा बनी हुई है। विकासशील देशों को बिगड़ते जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए सालाना कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
जलवायु कार्रवाई के लिए यूरोपीय आयुक्त वोपके होकेस्ट्रा ने सोमवार को एक समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसमें पारंपरिक रूप से विकसित और विकासशील देशों के वर्गीकरण को बदले बिना इन देशों से स्वैच्छिक योगदान की बात की गई। उन्होंने कहा, 'हम उन देशों का स्वागत करेंगे जो ऐसा कदम उठाएंगे क्योंकि यह मुद्दा हठधर्मिता का नहीं, बल्कि मानवता के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को हल करने का है।'
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना प्रमुख के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर पांच साल करने को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान की अगुवाई वाली सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय की मौजूदा आपत्तियों के बीच मामले की समीक्षा की। जहां पीठ में न्यायमूर्ति आयशा मलिक, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति हसन अजहर रिजवी, न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखैल, न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली शामिल थे।
याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता महमूद अख्तर नकवी ने तर्क दिया कि सेना अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों ने सैन्य सेवा विस्तार पर संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान कई नोटिस दिए जाने के बावजूद वे अनुपस्थित रहे।
पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि रविवार को इस्लामाबाद में होने वाले विरोध मार्च से पहले पार्टी के 200 से अधिक समर्थकों को लाहौर और पंजाब जिले के अन्य हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है।
इमरान खान की पार्टी के अनुसार, पंजाब पुलिस ने पार्टी विधायकों, नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी है और उनके परिवारों के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा उनके घरेलू सामानों की भी तोड़फोड़ की है।
पाकिस्तान के संघीय अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले दो महीने के लिए राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पिछले सप्ताह 24 नवंबर को इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, ताकि सरकार को जेल में बंद अपने संस्थापक नेता को रिहा करने के लिए मजबूर किया जा सके, जो एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। संघीय सरकार ने इस्लामाबाद में धारा 144 लागू करके जवाबी कार्रवाई की, जो औपनिवेशिक युग का कानून है जो सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाता है।
अमेरिका में बैठा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अब न्यूजीलैंड में माहौल खराब करने की फिराक में है। उसके आतंकी संगठन की तरफ से न्यूजीलैंड में रेफरेंडम की वोटिंग करवाई गई। इसका उद्देश्य भारत से पंजाब को अलग करके वोटिंग करना था। लेकिन अब न्यूजीलैंड की सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता देता है। सिख फॉर जस्टिस भारत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन है। भारत में पुलिस बलों ने खासतौर से पंजाब में सिख फॉर जस्टिस के सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। सिख फॉर जस्टिस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और यूके समेत अन्य देशों में इसी तरह जनमत संग्रह कराता रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच, सोमवार को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में सुमी में नौ मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई जिससे 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 89 लोग घायल हो गए। इमारत में से 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने सोमवार को जांचकर्ताओं से कहा कि उनके पास अपदस्थ पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए 17 दिसंबर तक का वक्त है। तीन सदस्यीय ‘इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल’ के प्रमुख न्यायाधीश गुलाम मुर्तजा मजूमदार हैं।
पूर्वी लंदन में एक कार की डिक्की से एक महिला का शव बरामद होने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने हत्या के संदेह में उसके भारतवंशी पति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि आरोपी नवंबर शुरूआत में अपनी पत्नी हर्षिता ब्रेला की हत्या कर देश छोड़कर भाग गया है।
