सालों से संकट से जूझ रहा है वेनेजुएला, अब राष्ट्रपति ने मदद लेने के लिए दी मंजूरी
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
दुनियाभर में एक अमीर लैटिन अमेरिकी देश के रूप में पहचान बनाने वाला वेनेजुएला सालों से मानवीय संकट का सामना कर रहा है। यहां की सरकार ने इतने सालों बाद अब जाकर मदद लेना स्वीकार किया है। सरकार ने रेड क्रॉस मानवीय सहायता को मंगलवार को चिकित्सा उपकरणों को भेजने की मंजूरी दे दी है। इतने सालों बाद इस देश में राहत कार्य शुरू हुआ है। जिससे ना केवल भूख से लड़ा जा सकेगा बल्कि बीमारी फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी।
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
दुनियाभर में एक अमीर लैटिन अमेरिकी देश के रूप में पहचान बनाने वाला वेनेजुएला सालों से मानवीय संकट का सामना कर रहा है। यहां की सरकार ने इतने सालों बाद अब जाकर मदद लेना स्वीकार किया है। सरकार ने रेड क्रॉस मानवीय सहायता को मंगलवार को चिकित्सा उपकरणों को भेजने की मंजूरी दे दी है। इतने सालों बाद इस देश में राहत कार्य शुरू हुआ है। जिससे ना केवल भूख से लड़ा जा सकेगा बल्कि बीमारी फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी।
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसायटीज के अनुसार राजधानी काराकस में राहत के लिए पहला हेलिकॉप्टर पहुंच चुका है। इससे यहां मेडिकल सप्लाई के अलावा अस्पतालों के लिए पावर जेनेरेटर भी लाए गए हैं। जिससे वेनेजुएला के 6 लाख 50 हजार लोगों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि ये सामान आने वाले दिनों में वितरित कर दिया जाएगा।
यहां स्थानीय सहायता समूहों का कहना है कि जनसंख्या की आवश्यकता बढ़ने के बावजूद, मानवीय सहायता मिलना राष्ट्रपति निकोसल मादुरो और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई बन जाता है। उनकी इस राजनीतिक लड़ाई से लोगों की जान जा रही है।
मंगलवार को यहां रेड क्रॉस के अध्यक्ष ने कहा कि इस मदद को राजनीतिक विवाद में नहीं उलझाया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने राजनेताओं से सहयोग देने को कहा है। एजेंसी ने कहा कि सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से वेनेजुएला में राहत अभियान उनका सबसे बड़ा अभियान होगा।
यह भी पढ़ें- वेनेजुएला: बड़े राजनीतिक संकट में फंसा एक अमीर देश, 34 दिनों से ब्लैकआउट, लोग बेहाल
हाल की में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वेनेजुएला की चौथाई जनसंख्या को भोजन और बुनियादी आपूर्ति की सख्त जरूरत है। और इस आवश्यकता के आगे और बढ़ने की संभावना है।
वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ये अनुमान लगाया है कि इस साल वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 25 फीसदी तक गिर सकती है। वहीं यहां बुनियादी ढांचे में भी नुकसान जारी रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र का ये भी कहना है कि रोजाना वेनेजुएला के 5500 लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। जो कि दुनियाभर के शरणार्थी संकटों में से एक है। यहां सहायक सामग्री पर नियंत्रण की कोशिश सत्ताधारी सरकार के साथ साथ विपक्ष भी करता रहा है। फरवरी में जब विपक्ष के नेता जुआन गुइदो ने सहायक सामग्री देश में लाने की कोशिश की तो भी मादुरो सरकार ने नाकेबंदी कर दी, जिससे सामान देश में नहीं आ सका था।
