US Shutdown: अमेरिका में जल्द खत्म होगा सरकारी शटडाउन, सीनेट ने पास किया विधेयक; अब इसे सदन भेजा गया
अमेरिका में 41 दिन से चल रहा सरकारी शटडाउन अब समाप्ति के करीब है। सीनेट की मंजूरी के बाद अब नजरें हाउस की वोटिंग पर टिकी हैं। अगर वहां से भी हरी झंडी मिलती है, तो अमेरिका में ठप पड़े सरकारी कामकाज जल्द ही पटरी पर लौट आएंगे।
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Add as a preferredअमेरिका में 41 दिन से जारी सरकारी शटडाउन अब समाप्ति की ओर है। सोमवार को सीनेट ने सरकार को दोबारा खोलने वाला बिल पास कर दिया है। यह कदम देश के इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, जहां सांसदों के लौटने के बाद इस पर अंतिम वोटिंग होगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ यह कानून बन जाएगा और सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा।
6 हफ्तों की जद्दोजहद के बाद 60-40 से पास हुआ बिल
सोमवार को हुई वोटिंग में बिल 60-40 के अनुपात से पारित हुआ। यह वोटिंग एक लंबे राजनीतिक गतिरोध के बाद हुई, जो छह हफ्तों से ज्यादा चला। डेमोक्रेट्स की मांग थी कि रिपब्लिकन पार्टी 1 जनवरी से खत्म होने वाले हेल्थकेयर टैक्स क्रेडिट्स को बढ़ाने पर बातचीत करे, लेकिन रिपब्लिकन सांसदों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिरकार, पांच मध्यमार्गी डेमोक्रेट्स ने पक्ष बदलते हुए बिल के समर्थन में वोट दिया।
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शटडाउन से ठप हुई थी सेवाएं
शटडाउन के कारण लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, खाद्य सहायता बाधित हुई और हवाई यात्रा में भारी देरी देखने को मिली। इन हालातों ने सरकार पर भारी दबाव डाला कि जल्द से जल्द समझौता किया जाए।
ट्रंप बोले- ‘देश जल्द ही खुल जाएगा’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल के समर्थन में बयान देते हुए कहा हम बहुत जल्द अपना देश दोबारा खोलने जा रहे हैं। उनका यह बयान बिल पास होने के तुरंत बाद आया, जिससे संकेत मिला कि व्हाइट हाउस भी इस समझौते के पक्ष में है।
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हाउस स्पीकर ने दी त्वरित वापसी की अपील
हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने सांसदों से जल्द से जल्द वॉशिंगटन लौटने की अपील की है ताकि बिल पर वोटिंग कराई जा सके। उन्होंने कहा यात्रा में देरी के बावजूद हमें तुरंत काम पर लौटना चाहिए। हमें यह बिल जितनी जल्दी हो सके पास करना होगा। हाउस सितंबर के मध्य से अवकाश पर था, जब उसने सरकार को अस्थायी रूप से फंडिंग जारी रखने वाला बिल पारित किया था।
