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अमेरिका: दिवाली समारोह में बाधा पर भड़के सांसद, संघीय जांच की मांग; ट्रंप प्रशासन पर क्या आरोप लगाए?

Wed, 18 Nov 2026 09:13 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, वाशिंगटन
पीटीआई, वाशिंगटन Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 18 Nov 2026 09:13 AM IST
सार

अमेरिका के सिएटल में सार्वजनिक दिवाली समारोह में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा बाधा डालने के मामले पर भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल सहित कई अमेरिकी सांसदों ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर संघीय घृणा अपराध के तहत जांच की मांग की है।

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US lawmakers demand federal probe into Diwali event disruption in Seattle
अमेरिका में हिंदू समुदाय के खिलाफ नारेबाजी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिका में सिएटल के सार्वजनिक दिवाली समारोह में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की ओर से बाधा डालने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम समेत कई अमेरिकी सांसदों ने इस घटना की जांच कराने की मांग की है। सांसदों ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश को पत्र लिखकर इसे संभावित संघीय घृणा अपराध (फेडरल हेट क्राइम) के रूप में जांचने का आग्रह किया है। मंगलवार को भेजे गए इस पत्र की एक प्रति एफबीआई निदेशक काश पटेल को भी भेजी गई है।
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सांसदों ने पत्र में क्या कहा?
कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस (सीएपीएसी) के सांसदों ने पत्र में कहा कि सात नवंबर, 2026 को सिएटल में सार्वजनिक दिवाली समारोह में बाधा डालने की घटना की तत्काल जांच की जानी चाहिए। इसमें जेक लैंग और थॉमस एलन की भूमिका की जांच करने के साथ ही देशभर में उनके कथित नफरत भरे आचरण के पैटर्न को देखते हुए उन्हें जवाबदेह ठहराने के सभी विकल्पों पर विचार करने की मांग की गई है।
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सांसदों ने कहा कि एलन और लैंग का गैर-जिम्मेदाराना और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा चिंताजनक रिकॉर्ड रहा है। उनके मुताबिक, लैंग पर छह जनवरी को अमेरिकी संसद परिसर में हुए दंगे के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे माफी दे दी थी। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सीएपीएसी की अध्यक्ष ग्रेस मेंग के अलावा राजा कृष्णमूर्ति, यासमीन अंसारी, अमी बेरा, जूडी चू, सुजान के. डेलबेन, रो खन्ना (कैलिफोर्निया-17), एमिली रैंडल, लतीफा साइमन, एडम स्मिथ और श्री थानेदार भी शामिल हैं।
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जोहरान ममदानी क्या बोले?
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी मंगलवार को अपने कार्यालय द्वारा आयोजित दिवाली समारोह के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के खिलाफ बढ़ते नस्लवाद की कड़ी निंदा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस नफरत को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। ममदानी ने कहा कि पिछले एक साल में ही हमने देखा है कि हमारे हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हमने देखा है कि हमारी संघीय सरकार के उच्च पदों पर बैठे नेताओं ने सिखों को निशाना बनाया है और हमने देखा है कि जो नफरत कभी समाज के हाशिए पर थी, वह अब राज्य-स्तरीय चुनावों के प्रचार-अभियानों के केंद्र में आ गई है। उन्होंने अंधेरे की राजनीति को पूरी तरह खारिज करने का आह्वान किया।

'किसी परिवार को त्योहार मनाने में डर नहीं लगना चाहिए'
सांसदों ने पत्र में कहा कि सार्वजनिक पदों पर जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे जहां भी नफरत दिखाई दे, उसका सामना करें। उन्होंने कहा, 'किसी भी परिवार को यह सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए कि अपने ही शहर में दीप जलाना, नृत्य करना या बच्चों को किसी त्योहार में शामिल करना सुरक्षित है या नहीं।'

सांसदों के मुताबिक, सिएटल की यह घटना देशभर में दक्षिण एशियाई समुदायों को मिल रही धमकियों की चिंताजनक घटनाओं की कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने दिवाली समारोह में व्यवधान डालने की घटना को घृणा से प्रेरित बताया। सांसदों का आरोप है कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता तथाकथित 'रिप्लेसमेंट थ्योरी'  (प्रतिस्थापन सिद्धांत) को बढ़ावा दे रहे थे। यह एक झूठा दावा है, जिसके तहत कहा जाता है कि गैर-श्वेत और गैर-ईसाई लोगों को श्वेत ईसाई अमेरिकियों की जगह बसाया जा रहा है।

ट्रंप प्रशासन पर क्या आरोप लगे?
सांसदों ने ट्रंप प्रशासन पर देश में बढ़ती नफरत से निपटने के लिए कार्रवाई और संसाधन बढ़ाने के बजाय न्याय विभाग की घृणा अपराधों से जुड़ी जांच में भारी कटौती करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रशासन ने न्याय विभाग की कम्युनिटी रिलेशंस सर्विस (सीआरएस) इकाई को लगभग खत्म कर दिया है। सांसदों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए इस इकाई के 1.5 करोड़ डॉलर के बजट को गैरकानूनी तरीके से रोक दिया गया, जिससे देशभर के समुदायों को ऐसी धमकियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सहायता नहीं मिल पा रही है।


सांसदों ने मांग की कि कम्युनिटी रिलेशंस सर्विस को फिर से बहाल किया जाए और घृणा अपराधों को दोबारा गंभीर संघीय अपराधों के रूप में लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है।
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