US FEMA Sued: ट्रंप सरकार के खिलाफ 20 राज्यों के मुकदमे, प्राकृतिक आपदा से बचाव का अनुदान रद्द करने का मामला

मुकदमें में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अप्रैल में बिल्डिंग रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज कार्यक्रम (ब्रिक) को समाप्त करने की घोषणा की, जो गैरकानूनी काम है। FEMA ने कुछ पहले से चल रही योजनाओं को भी रोक दिया और कांग्रेस से धन मिलने के बावजूद नई परियोजनाओं को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। 

मदद बंद होने से राज्यों और आम लोगों को होता है बहुत नुकसान
मैसाचुसेट्स की अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैंपबेल ने कहा कि हाल ही में टेक्सास और अन्य राज्यों में बाढ़ से हुई तबाही दिखाती है कि ऐसे प्रोग्राम कितने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि जब संघीय सरकार ये मदद देना बंद कर देती है, तो इससे राज्यों और आम लोगों को बहुत नुकसान होता है। उन्होंने कहा, 'ब्रिक कार्यक्रम को अचानक और गैरकानूनी तरीके से बंद करके, यह प्रशासन उन राज्यों और स्थानीय समुदायों को छोड़ रहा है जो अपने निवासियों की सुरक्षा और आपदा की स्थिति में जान बचाने के लिए संघीय धन पर निर्भर हैं।'

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फेमा ने कार्यक्रम को बताया था अप्रभावी और राजनीति से प्रेरित
हालांकि, फेमा ने बुधवार को टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। लेकिन फेमा ने अप्रैल में कहा था कि ये कार्यक्रम 'अप्रभावी और राजनीति से प्रेरित' है। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में एक कानून के तहत हुई थी। इसके जरिये सरकार बाढ़ से बचाव, तूफानों के लिए सुरक्षित जगहें, जंगल की आग को रोकने की तैयारी, और भूकंप से इमारतों की सुरक्षा जैसे कामों के लिए पैसा देती थी। 

फेमा को 2022-26 तक हर साल देने थे 20 करोड़ डॉलर
अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के लिए धन जुटाने हेतु एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के समय एक नए कानून के तहत इस कार्यक्रम को 1 अरब अमेरिकी डॉलर दिए गए। मुकदमे में कहा गया है कि उस कानून के तहत FEMA को 2022 से 2026 वित्तीय वर्षों के लिए हर साल कम से कम 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने होंगे। 

ट्रंप प्रशासन पर सांविधानिक शक्तियों के उल्लंघन का आरोप
मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने सांविधानिक शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन किया, क्योंकि कांग्रेस ने कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी थी। आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम को बंद करना अवैध था, क्योंकि यह निर्णय उस समय लिया गया था जब FEMA एक कार्यवाहक प्रशासक के नेतृत्व में था, जिसने एजेंसी के प्रभारी होने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था।

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राज्यों को संघीय अनुदानों से लाभ हुआ
मुकदमे में कहा गया है कि हर राज्य के समुदायों को संघीय आपदा न्यूनीकरण अनुदानों से लाभ हुआ है, जिससे लोगों की जान बची है और घरों, व्यवसायों, अस्पतालों और स्कूलों को भारी नुकसान से बचाया जा सका है। अब जब यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, तो कई समुदाय पहले ही इस फैसले से प्रभावित हो चुके हैं।