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Trump:ट्रंप प्रशासन ने सस्ते घरों के प्रोजेक्ट का फंड रोका, अधर में लटकी छह करोड़ डॉलर की परियोजनाएं

Sat, 08 Mar 2025 09:15 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 08 Mar 2025 09:15 AM IST
सार

अमेरिका के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अनुदान पर रोक नहीं लगाई गई है और सिर्फ समीक्षा की जा रही है। अभी ये साफ नहीं है कि फंडिंग पर लगी रोक कब हटेगी। 

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us donald Trump administration stop funding of affordable housing projects
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : आकाशवाणी

विस्तार

ट्रंप प्रशासन ने सस्ते घरों के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोक दी है, जिससे ये परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने संघीय सरकार के खर्च को सीमित करने के उद्देश्य से कई विभागों की फंडिंग या तो रोक दी है या फिर उसमें कटौती की है। इसी के तहत ट्रंप प्रशासन ने USAID की फंडिंग रोकी थी और अब माना जा रहा है कि इसलिए ही सस्ते घरों के प्रोजेक्ट की करीब छह करोड़ डॉलर की फंडिंग को रोक दिया गया है। 
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गैर लाभकारी संगठनों के प्रोजेक्ट्स हुए प्रभावित
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सस्ते घरों के प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी सरकार गैर लाभकारी संगठनों को छोटे-छोटे फंड के रूप में आर्थिक मदद देती है। अब ट्रंप प्रशासन ने गैर लाभकारी संगठनों को जारी होने वाले करीब छह करोड़ डॉलर पर रोक लगा दी है, जिसके चलते ये गैर लाभकारी संगठन जिन घरों का निर्माण कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट अब अटक गए हैं। अमेरिका के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अनुदान पर रोक नहीं लगाई गई है और सिर्फ समीक्षा की जा रही है। अभी ये साफ नहीं है कि फंडिंग पर लगी रोक कब हटेगी। 
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कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकी
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 40 करोड़ डॉलर के संघीय अनुदान को भी रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों के उत्पीड़न के मामलों से न निपट पाने के चलते की है। यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए गठित संयुक्त टास्ट फोर्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुदानों की समीक्षा करने के बाद 3 मार्च को यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक अध्यक्ष को इस बारे में सूचित किया था। शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने कहा, ‘यहूदी छात्र 7 अक्टूबर से अपने विश्वविद्यालय परिसर में लगातार हिंसा, धमकियों और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया गया। जबकि उन्हें छात्रों की रक्षा करनी चाहिए थी। यदि विश्वविद्यालयों को संघीय राशि प्राप्त करनी है, तो उन्हें सभी संघीय भेदभाव-विरोधी कानूनों का पालन करना होगा।’
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