US: विदेशी सहायता पर रोक मामले में ट्रंप प्रशासन को 'सुप्रीम' झटका, न्यायाधीश को फटकार लगाने का अनुरोध खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के मत से दिया फैसला
उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने चार के मुकाबले पांच मतों से अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली से अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करने को कहा, जिसके तहत ट्रंप प्रशासन को पहले से किए जा चुके कार्यों के लिए लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता जारी करने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति सैमुअल अलीटो ने असहमति जताते हुए चार न्यायाधीशों का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली के पास भुगतान का आदेश देने का अधिकार नहीं है।

कई संगठनों ने इस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें एचआईवी रोकथाम और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। इन संगठनों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई वैश्विक स्वास्थ्य, स्थिरता और विकास के लिए विनाशकारी साबित हो रही है।

जिला न्यायाधीश अमीर अली ने क्या दिया था आदेश
यह मामला अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली की तरफ से शुरू किया गया था, जिन्होंने 13 फरवरी को आदेश दिया था कि विदेशी सहायता अस्थायी रूप से जारी की जाए। हालांकि, प्रशासन ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए धन का उपयोग जारी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्रशासन बुधवार रात तक यह धन खर्च कर दे।