Ukraine: जेलेंस्की बोले- रूस की कोशिशें नाकाम, हमारे मोर्चे सुरक्षित; डिफेंस सिस्टम लेने में जुटा यूक्रेन

 जेलेंस्की ने कहा कि रूसी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे सैनिकों के लिए हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन रूसियों के लिए भी यह बेहद कठिन हैं। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने हाल के हफ्तों में कुछ गांवों और बस्तियों पर कब्जा किया है, लेकिन कोई प्रमुख और रक्षात्मक रूप से मजबूत शहर अभी तक उसके कब्जे में नहीं गया है। डोनेट्स्क क्षेत्र में कई बार छोटे पैमाने पर घुसपैठ की कोशिशें कर चुकी हैं। यूक्रेनी बलों ने सभी कोशिशें विफल कर दीं। बता दें कि 2022 में शुरू हुए इस युद्ध को चार साल हो गए हैं। 

रूसी हमले से बचने के लिए जेस्लेंकी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने में जुटे
रूस ने यूक्रेनी शहरों पर बमबारी तेज कर दी है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर शक्तिशाली ग्लाइड बम से हमला किया। जिसमें कम से कम 7 लोग घायल हुए। गुरुवार को हुए हमलों में करीब 42 लोग घायल हुए थे।

रूसी हमलों को देखते हुए यूक्रेन ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।  यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका में निर्मित 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से बातचीत कर रहा है। जर्मनी और नॉर्वे ने तीन सिस्टम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अमेरिका यह प्रणाली बेचेगा, लेकिन यूक्रेन को सभी 10 सिस्टम के लिए वित्त जुटाना होगा। जिनमें से हर एक की कीमत 1 अरब डॉलर से अधिक है। यूक्रेन इन सिस्टमों का निर्माण करने का लाइसेंस भी हासिल करना चाहता है।

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भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों को जेलेंस्की ने बताया ‘वैध’
वहीं घरेलू राजनीति पर बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि इस सप्ताह यूक्रेन के भ्रष्टाचार विरोधी कानून में बदलाव के खिलाफ हुए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन वैध थे। इन बदलावों से भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी एजेंसियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी। जिस पर यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी आपत्ति जताई। इसके बाद जेलेंस्की ने नई विधेयक पेश करने का प्रस्ताव दिया है जिससे एजेंसियों की स्वतंत्रता बहाल हो सके।

जेलेंस्की ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि समाज अपनी बात रखे। मैं समाज की राय का सम्मान करता हूं। लोगों ने बदलाव मांगे, हमने जवाब दिया। ये एजेंसियां वास्तव में स्वतंत्र होनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस नए विधेयक को संसद में पारित कराना एक चुनौती हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि यह विधेयक 31 जुलाई को होने वाले मतदान में पास हो जाएगा।