US: 'नियम बदलो और शटडाउन को खत्म करो...', राष्ट्रपति ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों से आग्रह

ट्रंप का यह बयान एशिया दौरा पूरा करने के बाद आया, जहां उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया था कि 'डेमोक्रेट्स ने सरकार को कैसे शटडाउन कर दिया और ताकतवर रिपब्लिकन ने ऐसा होने क्यों दिया?

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फिलिबस्टर नियम क्या है?
फिलिबस्टर अमेरिकी सीनेट का एक नियम है, जिसके तहत किसी भी कानून को पारित करने के लिए आमतौर पर 60 वोटों की जरूरत होती है। यह नियम लंबे समय से वॉशिंगटन की राजनीति में विवाद का मुद्दा रहा है। ट्रंप ने कहा कि पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सीनेटर इस नियम में बदलाव की मांग कर चुके हैं, ताकि मतदान का अधिकार और गर्भपात के अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें। लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में पूरा समर्थन नहीं मिला। नियम में बदलाव की मांग करने वालों में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन के सहयोगी भी शामिल थे।

ट्रंप ने आगे दावा किया कि अगर डेमोक्रेट्स को मौका मिलता, तो वे अपने कानून बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फिलिबस्टर को खत्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते, जैसे कि प्यूर्टो रिको और वॉशिंगटन डीसी को राज्य का दर्जा देने के मुद्दों पर।

उन्होंने लिखा, अब हम सत्ता में हैं, और अगर हम वही करें जो हमें करना चाहिए, तो यह बेकार और देश को नुकसान पहुंचाने वाला 'शटडाउन' तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर भविष्य में डेमोक्रेट्स फिर से सत्ता में आए, तो वे पहले ही दिन फिलिबस्टर खत्म कर देंगे, चाहे हम करें या न करें।

सरकारी शटडाउन को अब एक महीने से अधिक समय हो गया है, जिससे सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच फिलिबस्टर नियम को लेकर बहस तेज हो गई है। इस नियम के कारण अल्पसंख्यक पार्टी (जो सत्ता में नहीं है) किसी भी विधेयक को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। हालांकि जजों और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए यह सीमा पहले घटाई जा चुकी है, लेकिन सामान्य कानूनों के लिए अब भी 60 वोट जरूरी हैं।

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वर्तमान में सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके पास फिलिबस्टर पूरी तरह खत्म करने के लिए पर्याप्त समर्थन है। कुछ रिपब्लिकन सांसद नियम में बदलाव पर विचार कर रहे हैं।

कई रिपब्लिकन नेताओं ने सुझाव दिया है कि शटडाउन खत्म करने के लिए 60 वोटों के नियम से अस्थायी छूट दी जा सकती है। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स इस पर अड़े हुए हैं कि जब तक मौजूदा फंडिंग में अफॉर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) की सब्सिडी बढ़ाने का प्रावधान शामिल नहीं किया जाता, तब तक किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे। दोनों पार्टियों के सांसदों ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ, तो एक नवंबर से एसएनएपी (खाद्य सहायता) जैसी योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी बढ़ सकती है।