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ईरान पर अमेरिका का शिकंजा: ट्रंप ने उतारी टास्क फोर्स, इराक से सीमा बंद करने को कहा; तेहरान ने किया पलटवार

Mon, 09 Nov 2026 06:40 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 09 Nov 2026 06:40 AM IST
सार

अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स आयरन गेट बनाई है और इराक से ईरान के साथ ज्यादातर सीमा चौकियां बंद करने को कहा है। होर्मुज की नाकेबंदी से इराक को 60 अरब डॉलर के नुकसान का दावा है। दूसरी ओर, अराघची ने सैन्य जवाब की चेतावनी दी है। क्या अमेरिका की घेराबंदी ईरान को झुकाएगी या क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Trump Activates Task Force Iron Gate, Pressures Iraq to Shut Border Crossings; Tehran Issues Warning
ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका का नया प्लान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने दो मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि टास्क फोर्स आयरन गेट पूरी ताकत से सक्रिय है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण ईरान का आयात-निर्यात लगभग ठप हो गया है। इसी बीच अमेरिका ने इराक से ईरान के साथ अपने ज्यादातर व्यापारिक सीमा मार्ग बंद करने को कहा है। दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव स्वीकार करे, वरना उसे गंभीर सैन्य जवाब का सामना करना पड़ सकता है।

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अमेरिका की रणनीति में ईरान की जमीन, समुद्र और व्यापारिक रास्तों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई के दो प्रमुख हिस्से हैं।

  • टास्क फोर्स आयरन गेट: ईरान की जमीनी सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते हथियारों, प्रतिबंधित सामान और दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक की आवाजाही रोकना।
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  • अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी: ईरानी बंदरगाहों से होने वाले आयात और निर्यात को रोकना। इसमें मानवीय सहायता को छूट दी गई है।


टास्क फोर्स आयरन गेट का गठन क्यों किया गया?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के मुताबिक, टास्क फोर्स आयरन गेट का गठन शनिवार को कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के निर्देश पर किया गया। इसमें करीब 20 सैन्य और असैन्य कर्मचारी शामिल होंगे। इसका मुख्यालय फ्लोरिडा के टैंपा में होगा। यह टीम अमेरिकी सरकार की दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर ईरान की जमीनी सीमाओं और कैस्पियन सागर के रास्ते होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसका मकसद उन्नत हथियार प्रणालियों, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक, प्रतिबंधित सामग्री और अवैध कमाई के स्रोतों की आवाजाही रोकना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि यह अभियान पूरी ताकत से लागू है और ईरान में बहुत कम सामान पहुंच पा रहा है या वहां से बाहर जा पा रहा है।

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अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से ईरान को कितना नुकसान हुआ?
सेंटकॉम के मुताबिक, जुलाई में घोषित अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ईरान के अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जुड़े बंदरगाहों पर लागू है। इसका उद्देश्य ईरान से होने वाले आयात और निर्यात को रोकना है, जबकि मानवीय सहायता को इससे अलग रखा गया है। अमेरिकी कमान का दावा है कि इस नाकेबंदी के कारण ईरान 25 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का कच्चा तेल निर्यात नहीं कर पाया है। समुद्र में ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर सख्ती जारी है। इस तरह नई टास्क फोर्स जमीन और कैस्पियन सागर पर ध्यान देगी, जबकि नौसैनिक नाकेबंदी समुद्री व्यापार को रोकने का काम करेगी।

अमेरिका ने इराक से ईरान के साथ सीमा व्यापार रोकने को क्यों कहा?
इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने बताया कि अमेरिकी वित्त विभाग ने उनकी सरकार से ईरान के साथ लगभग सभी व्यापारिक सीमा चौकियां बंद करने को कहा है। अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच जमीनी व्यापार और यात्रियों की आवाजाही केवल दो सीमा मार्गों से हो। इनमें एक मार्ग इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में है। इस मांग का उद्देश्य ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है। हुसैन ने बताया कि इराक ने पहले अमेरिका और ईरान, दोनों के साथ बातचीत के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से अपने कच्चे तेल की आवाजाही के लिए दक्षिणी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल जारी रखा था।

होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से इराक को कितना नुकसान हुआ?
इराक के विदेश मंत्री के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी और समुद्री आवाजाही में रुकावट से इराक की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इन व्यवधानों के कारण इराक को करीब 60 अरब डॉलर का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। इराक के लिए यह रास्ता कच्चे तेल की आवाजाही के लिहाज से बेहद अहम है। ऐसे में समुद्री मार्ग पर जारी रोक और अमेरिका की ओर से जमीनी सीमा व्यापार सीमित करने की मांग ने इराक के सामने भी आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।


अराघची ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी और बातचीत क्यों अटकी?
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका से कहा है कि वह सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की शर्तों को स्वीकार करे, वरना ईरानी सैनिक कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान का दो दिन का प्रस्ताव अभी भी कायम है। अराघची के मुताबिक, अब फैसला व्हाइट हाउस को करना है कि वह बातचीत से तनाव कम करना चाहता है या युद्ध का रास्ता चुनता है। उन्होंने अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों को क्षेत्रीय बातचीत में रुकावट की वजह बताया। उनके अनुसार, चुनावी नतीजों से पैदा हुई राजनीतिक स्थिति के कारण मध्यस्थों की यात्रा और बातचीत की प्रक्रिया फिलहाल ठहर गई है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने और बातचीत के अनुकूल माहौल बनने का इंतजार करना होगा।

ईरान अपनी सैन्य ताकत को लेकर क्या दावा कर रहा है?
अमेरिका की ओर से हथियारों और सैन्य तकनीक की आवाजाही रोकने की कोशिशों के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की एयरोस्पेस फोर्स ने अपनी घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता पर जोर दिया है। उसके प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहिबी ने कहा कि ईरान ने विज्ञान और तकनीक को देश में विकसित करने, घरेलू उद्योग में बड़े पैमाने पर उत्पादन और सैन्य जरूरतों में आत्मनिर्भरता को अपनी रणनीति का आधार बनाया है। उन्होंने अरमान मिसाइल, 358 घूमकर हमला करने वाले ड्रोन और खोरदाद-3 वायु रक्षा प्रणाली का उदाहरण दिया। उनका दावा है कि ईरान अब हथियारों का आयात करने वाले देश से एयरोस्पेस क्षेत्र में निर्यातक बन गया है। इस तरह अमेरिका ईरान की सैन्य आपूर्ति और व्यापार रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेहरान अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता और रक्षा निर्यात को अपनी ताकत बता रहा है।

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