अफगानिस्तान: तालिबान सरकार ने मानवाधिकार संस्थाओं को किया बंद, कहा- इसकी जरूरत नहीं

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद शनिवार को तालिबान सरकार ने बजट की घोषणा की। जिसमें उसने बताया कि इस वक्त देश को 501 मिलियन डॉलर के बजट घाटे का सामना कर रहा है।
 
तालिबान सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इन विभागों की कोई जरूरत नहीं थी, इन्हें बजट में भी शामिल नहीं किया गया, इसलिए इन्हें भंग कर दिया गया। जिसके बाद तालिबान सरकार को चारों तरफ आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के इस कदम के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है।

मानवाधिकार आयोग के अलावा जिन विभागों पर तालिबान सरकार ने ताला लटकाया है उनमें राष्ट्रीय पुनर्गठन उच्च परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी शामिल हैं। समांगनी का कहना है कि अगर भविष्य में उन्हें इन विभागों की जरूरत पड़ती है तो इन्हें फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
 
ह्यूमन राइट्स वाच (HRW) में एसोसिएट महिला अधिकार निदेशक और पूर्व वरिष्ठ अफगानिस्तान शोधकर्ता हीथर बर्र ने कहा कि मानवाधिकार आयोग कहीं जाने, मदद मांगने, न्याय मांगने के लिए बहुत मायने रखता है। अब हम ऐसे अफगानिस्तान की बस कल्पना ही कर सकते हैं जहां मानवाधिकार आयोग था।