श्रीलंका: संगठित अपराध रोकने वाले विधेयक को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, फिर क्यों उठ रहे मानवाधिकारों पर सवाल?
श्रीलंका में संगठित अपराध रोकने वाले नए विधेयक को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुरूप माना है। हालांकि, अदालत ने एक विवादित धारा हटाने का निर्देश भी दिया है। मानवाधिकार संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आखिर इस कानून से आम नागरिकों के अधिकारों पर क्या असर पड़ सकता है? पुलिस को कौन-सी शक्तियां देने की तैयारी है और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर चिंता क्यों जताई जा रही है? आइए, विस्तार से मामले को जानते हैं...
विस्तार
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श्रीलंका में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाए गए नए विधेयक को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि, इस कानून को लेकर देश में पहले से ही विवाद चल रहा है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इसके कुछ प्रावधानों से पुलिस और जांच एजेंसियों को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। इससे आम नागरिकों की आजादी और मौलिक अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका है। अदालत ने विधेयक को संविधान के खिलाफ नहीं माना है, लेकिन संसद को कुछ बदलाव करने का निर्देश भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को लेकर क्या फैसला सुनाया?
श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष जगत विक्रमरत्ने ने शनिवार को सदन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित ‘संगठित अपराध रोकथाम विधेयक’ को संविधान के अनुरूप माना है। अदालत के अनुसार, इसकी धाराएं संविधान से असंगत नहीं हैं और संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। हालांकि, इसके लिए समिति स्तर पर अदालत के बताए गए बदलाव करने होंगे। यह विधेयक 20 अक्तूबर को संसद में पेश किया गया था। श्रीलंका में किसी विधेयक को संसद में पेश किए जाने के एक सप्ताह के भीतर नागरिक उसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत इस विधेयक के खिलाफ अदालत में 20 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
विधेयक की किस धारा को हटाने का निर्देश दिया गया?
अदालत ने विधेयक की धारा छह को हटाने का निर्देश दिया है। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाने का प्रावधान था, जो किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य नहीं है। संसद अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस प्रावधान को विधेयक से हटाना होगा। इस कानून को लेकर विवाद की एक बड़ी वजह संगठित अपराध की व्यापक परिभाषा भी है। आलोचकों को आशंका है कि इसके आधार पर किसी व्यक्ति को उसके पहनावे, रूप-रंग या किसी समूह से संबंध के कारण आपराधिक गिरोह का सदस्य माना जा सकता है। इससे निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलने का डर है।
मानवाधिकार संगठनों को कानून से क्या आपत्ति?
श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने विधेयक को वापस लेने की मांग की है। श्रीलंका बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि इसके प्रावधान मौलिक अधिकारों और न्यायिक निगरानी से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी विधेयक पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। वहीं, न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि प्रस्तावित कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों पर खरा नहीं उतरता। इन संगठनों की मुख्य चिंता यह है कि कानून के नाम पर पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे अधिकार मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ किया जा सकता है।
पुलिस को कौन-कौन से अधिकार मिलने पर विवाद?
विधेयक के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए गए हैं। इनमें किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए कबूलनामे को अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार करने और जमानत पर रोक लगाने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की निगरानी, बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने के अधिकारों पर भी चिंता जताई गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे पुलिस की शक्तियां बढ़ सकती हैं और नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और पुलिस के अधिकारों का दायरा भी विवाद के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बावजूद इन सवालों पर बहस जारी है।
