अब घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को मिलेगा वैतनिक अवकाश, अप्रैल 2019 से कानून लागू

कानून के अनुसार पीड़ितों को मिलने वाली यह पेड लीव बीमारी या दूसरी छुट्टियों के अतिरिक्त होंगी। जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हैं उन्हें इस लीव का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि न्यूजीलैंड दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं। हर साल यहां एक लाख पांच हजार घरेलू हिंसा से जुड़े मामले सामने आते हैं। हर चार मिनट में पुलिस के पास घरेलू हिंसा की एक शिकायत आती है।

न्यूजीलैंड में 76 प्रतिशत मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। इस कानून से 40 प्रतिशत परिवारों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है जो कामकाजी हैं लेकिन घरेलू हिंसा को सहती हैं। इस बिल को लाने वाली ग्रीन पार्टी की सांसद जैन लोगी राजनीति में आने से पहले घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं को शरण देने और उनके हक के लिए सात साल तक लड़ती रही हैं।

सांसद बनाने के बाद लोगी ने इसी मामले पर कानून बनाने की पहल की। उनका यह विधेयक 57 के मुकाबले 63 मतों से पास हो गया। सबसे खास बात यह है कि जैन के इस विधेयक को पास कराने में न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। एक अनुमान के अनुसार हर साल घरेलू हिंसा की वजह से न्यूजीलैंड को 48 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है।

जैन ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य पीड़ितों की मदद करना है जो घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद मानसिक तौर पर टूट जाते हैं। इन हालातों में तनाव के कारण वह अपने कार्यस्थल पर ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। अनुपस्थिति की वजह से कई बार पीड़ित को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। मतलब घरेलू हिंसा के साथ ही उनकी रोजी-रोटी पर भी संकट पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए ही यह कानून संसद में पेश किया गया, जो मंजूर हो गया है। उन्होंने इस कानून को पीड़ितों की जीत बताया है।