यूएस में अब सेना में भी छंटनी: हेगसेथ ने लागत कम करने के लिए नौकरियों में कटौती के दिए आदेश; ये बदलाव भी होंगे

बृहस्पतिवार (स्थानीय समयानुसार) को जारी एक ज्ञापन में, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 'एक छोटी लेकिन ज्यादा ताकतवर सेना बनाने' के लिए बदलाव का आदेश दिया। इन बदलावों के बारे में कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी, जिसमें सेना की कई कमांडों के विलय के निर्णय भी शामिल हैं। 
40 जनरल रैंक के पदों की हो सकती है कटौती
नाम न छापने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने कार्मिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेना में बदलावों से करीब 40 जनरल रैंक के पदों की कटौती हो सकती है। ये बदलाव ऐसे समय में किए जा रहे हैं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से पेंटागन पर खर्च कम करने का दबाव है। ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग द्वारा सरकारी खर्च में कटौती करने के सुझाव दिए गए हैं। 

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हेगसेथ ने सेना को ये दिए सुझाव
अपने ज्ञापन में हेगसेथ ने कहा कि सेना को गैरजरूरी खर्च को कम करना चाहिए। वायु और मिसाइल रक्षा, लंबी दूरी की मारक शक्ति, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और काउंटर-स्पेस क्षमताओं में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को आर्मी फ्यूचर्स कमांड और ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड को एक साथ जोड़ देना चाहिए। इसके अलावा, फोर्सेज कमांड, आर्मी नॉर्थ और आर्मी साउथ को भी एक ही मुख्यालय में मिला देना चाहिए ताकि वे अमेरिकी सुरक्षा और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग पर ध्यान दे सकें। इसके अलावा, हेगसेथ ने सेना से संयुक्त युद्ध कमान और संधारण कमान सहित इकाइयों को मिलाने के साथ-साथ विभिन्न डिपो और शस्त्रागारों में संचालन करने का आह्वान किया। 

सेना के आकार में नहीं होगी कोई कमी: अधिकारी
अधिकारियों ने कहा कि इन बदलावों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के पद कम हो जाएंगे, लेकिन सेना के समग्र आकार में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बजाय, सैनिकों को अन्य पदों पर स्थानांतरित किया जाएगा। कुछ पुरानी इकाइयां और उपकरण जैसे हमवी गाड़ियां और पुराने हेलीकॉप्टर भी बंद किए जाएंगे। हालांकि, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि इसका कौन-कौनसी इकाइयों पर असर होगा। 

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कांग्रेस की मंजूरी होगी चुनौती
कई बार सांसदों ने सेना और पेंटागन की ओर से की गई ऐसी कोशिशों को खारिज किया है। खासकर तब जब उन कार्यक्रमों का संबंध कांग्रेस के सदस्यों के गृह जिलों से होता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सदन और सीनेट इस बार कितनी छूट देती है या कितनी कटौतियां वापस जोड़ती है।

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